कत्तलखान्याच्या भूखंडाला जीएसटीतून सूट

नवी मुंबई - कत्तलखान्यासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या जीएसटी मुद्द्यावर सिडको आणि महापालिकेत वाद होता. त्यामध्ये अखेर पालिकेची सरशी झाली आहे. घटनेतील १२ व्या अधिसूचीप्रमाणे सार्वजनिक वापराकरिता एका सरकारी संस्थेकडून दुसऱ्या सरकारी संस्थेमध्ये झालेल्या व्यवहाराच्या करातून सवलतीची तरतूद असल्याची बाजू पालिकेने जीएसटी कार्यालयात मांडली आहे. त्याला जीएसटी प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे सिडकोकडून भूखंड खरेदीतील जीएसटीतून सूट मिळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. याद्वारे पालिकेचे सुमारे तीन कोटींची बचत होणार आहे.

मटण विक्रेते शहरात उघड्यावर बोकडांची कत्तल करतात. त्यामुळे सुरक्षित मांसाचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शहरात अद्ययावत कत्तलखाना उभारण्यासाठी पालिकेने भूखंडासाठी सिडको आणि राज्य सरकारकडे दहा वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे. त्याला यश आले असून, सिडकोने शिरवणे येथे ८५ हजार १६९ चौरस मीटरचा भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली आहे; मात्र सिडकोने या भूखंडांच्या बदल्यात पालिकेला वाणिज्य दर आकारल्याने पेच निर्माण झाला होता. पालिकेच्या म्हणण्यानुसार हा भूखंड सार्वजनिक वापराकरिता खरेदी करण्यात येत नसल्याने त्यासाठी वाणिज्य दराऐवजी सामाजिक हिताचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन माफक दर आकारणे आवश्‍यक आहे. याबाबत पालिकेने विनंतीही केली होती. त्यानंतर सिडकोने या भूखंडासाठी १५ कोटी ५७ लाख रुपये आकारले. ही रक्कम पालिकेतर्फे तत्काळ अदा करण्यात आली; परंतु सिडकोच्या वित्त विभागातर्फे पालिकेकडे जीएसटीचीही मागणी केली. १८ टक्के जीएसटीनुसार २ कोटी ८० लाख रुपये भरण्याचे पत्र सिडकोतर्फे पालिकेला देण्यात आले होते; मात्र हा भूखंड सामाजिक वापराचा एका सरकारी यंत्रणेने दुसऱ्या सरकारी यंत्रणेने खरेदी केला असल्याने जीएसटी देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली होती. त्यानंतरही सिडकोचा वित्त विभाग पालिकेला भूखंडाचा ताबा देण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे दोन्ही सरकारी यंत्रणांनी अखेर जीएसटी कार्यालयात धाव घेतली होती. जीएसटी प्रशासनाने पालिकेच्या बाजूने सकारात्मक भूमीका घेतली आहे. त्यामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला आहे.

पालिकेने या प्रकरणी घटनेतील तरतूद सांगून पालिकेला सवलत देण्याची मागणी केली. त्याला जीएसटी प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिली. त्याप्रमाणे लवकरच सिडकोतर्फे जीएसटी करातून सवलत मिळाल्याचे पत्र पालिकेला मिळेल.
- डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त, पालिका