झोपडीधारकांना त्याच ठिकाणी घरे

मुंबई - सरकारी जागेवर राहत असलेल्या झोपडीधारक कुटुंबांना ते राहत असलेल्या जागेवरच घर देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला यापूर्वीच दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे गरीब कुटुंबांना घर बांधून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे, असे नमूद केलेले शपथपत्र केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल न केल्याने गरिबांवर बेघर होण्याची वेळ आल्याची तक्रार केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतून सर्वांना घर देण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आखले आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत जागा उपलब्ध करून देण्याचे आणि मूळ लाभार्थींना राहत्या ठिकाणीच मालकी हक्क उतारा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही राज्यातील गरिबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे; तसेच या संदर्भातील शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन व्हावे, यासाठी श्रावणबाळ माता-पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर व पत्रकार कल्याण देशमुख यांनी ऍड. पी. एस. पवार यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे.

'उलट बेघर केले'
अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने 4 एप्रिल 2002 व 12 जुलै 2011 रोजी परिपत्रक काढले. त्यानुसार शासकीय जागेवरील कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने 23 जून 2015 रोजी दिले. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 2011 च्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावत गरीब कुटुंबांना बेघर केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.