शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष 

मुंबई : अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बढती-वेतन आदींसंबंधित दाव्यांबाबत निर्णय देण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून तक्रार निवारण कक्षाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना थेट न्यायालयात याचिका दाखल करण्याआधी कक्षाकडे दाद मागता येऊ शकेल.

राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी अनेक वर्षांपासून शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार स्थानिक उप विभागीय संचालक तक्रार निवारण कक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्याचबरोबर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक सदस्य असतील. शिक्षणाधिकारी कक्षाचे सचिव असतील, असेही अध्यादेशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षकांच्या सेवेसंबंधित, बढती-बदलीसंबंधित आणि अन्य प्रकरणांवरही तक्रार निवारण कक्षाकडे तक्रारदार शिक्षकाला दाद मागता येऊ शकणार आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या वेगवेगळ्या शिक्षकांच्या विविध प्रश्‍नांसंबंधीच्या दहाहून अधिक याचिकांवर नुकतीच न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकादारांनी केलेल्या व्यक्तिगत आणि सामूहिक तक्रारींचा समावेश याचिकांमध्ये होता. मात्र, राज्य सरकारच्या वतीने संबंधित अध्यादेशाची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. त्यामुळे मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने संबंधित सर्व याचिका मंचकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. 

अहवाल सहा महिन्यांत
याचिकांच्या मुद्द्यांबाबत होणाऱ्या सुनावणीचा अहवाल सहा महिन्यांत दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.  राज्यात सुमारे सात लाख शिक्षक असून इतर कर्मचारीवर्ग आहे. त्यांना दिलासा मिळणार आहे.