२५ पदाधिकाऱ्यांविरोधातील हायकोर्टातील रिट पिटीशन मागे घेण्यात तत्वतः मान्यता

मुंबई : एसटी महामंडळातील (ST Bus corporation) कामगारांच्या वेतनासह (workers salary) विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता (pending demands) संयुक्त एसटी कर्मचारी संघटनांनी (ST employee union) ऑक्टोबर २०१७ मध्ये संप पुकारला होता. दरम्यान, लातूरच्या विभाग नियंत्रकांनी संपाच्या विरोधात कामगार न्यायालयात अवमान याचिका (petition) दाखल केली होती.

विविध संघटनांच्या १३९ पदाधिकाऱ्यांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयाच्या चकरा आता संपणार असून, राज्याचे परिवहन राज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याचिका मागे घेण्यासंदर्भात एसटी प्रशासनाने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. महामंडळाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान केलेले नसतानाही तत्कालीन संपात सहभागी असलेले कर्मचारी निवृत्त होऊनही त्यांना न्यायालयात खेटे मारावे लागत आहेत.

शिवाय अनेक कर्मचारी संघटनेच्या पदावरही नाहीत. न्यायालयात प्रकरण चालवल्याने एसटी महामंडळाचा कोणताही फायदा होणार नाही. औद्योगिक संबंधांवर परिणाम होणार असल्याने अखेर महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) च्या माध्यमातून पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीत सकारात्मक तोडगा निघाल्याने सेवेत असलेल्या आणि सेवेतून मुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.