आचारसंहिता असतानाच निविदा प्रक्रियेची घाई

मुंबई - कोकण विभागातील एसटी आगारांच्या नूतनीकरणासाठी महामंडळातर्फे सात कोटी रुपयांची 17 कंत्राटे दिली जाणार आहेत. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू असतानाच 17 मे रोजी या कामांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेची ही घाई कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात 11 मार्च ते 27 मेदरम्यान लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता होती. या काळात विकासकामांची घोषणा, निविदा प्रक्रिया, भूमिपूजन, उद्‌घाटन आदींवर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली होती. अशा कामांसाठी निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव दाखल करून मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. परंतु, एसटी महामंडळाने निवडणूक आयोगाकडून परवानगी न घेताच 17 मे रोजी निविदा प्रक्रियेची जाहिरात दिल्याचे उघड झाले आहे. कोकण विभागातील आगारांच्या नूतनीकरणासाठी सात कोटी रुपयांची 17 कंत्राटे दिली जाणार आहेत. आचारसंहिता लागू असतानाच ही घाई कशाला, अशी चर्चा एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात सुरू आहे.

एसटी महामंडळ नव्या बसगाड्या खरेदी करणार असून, त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच झाली. आचारसंहितेमुळे संबंधित कंपन्यांची निवड करून त्यांना कार्यादेश देण्याचे काम प्रलंबित आहे. परंतु, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अमलात असतानाच एसटी महामंडळाच्या बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रियेची जाहिरात दिल्यामुळे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

मंजुरी आवश्‍यक
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात राजकीय पक्षांकडून मतदारांना प्रलोभन दाखविले जाऊ नये, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असते. या काळातील विकासकामे, बैठका, सरकारी निर्णय, निविदा प्रक्रिया आणि इतर कामांचे प्रस्ताव आचारसंहिता समितीकडे दाखल करायचे असतात. समितीला योग्य वाटल्यास तत्काळ मंजुरी दिली जाते. आचारसंहितेचा भंग होत असल्याची शंका आल्यास राज्य निवडणूक आयोगाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. त्यानंतर मंजुरीबाबत निर्णय होतो.

एसटी महामंडळाने यापूर्वी एकदा निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्या वेळी प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या परवानगीची गरज नव्हती.
- अभिजित भोसले, जनसंपर्क अधिकारी, एसटी महामंडळ

राज्य निवडणूक आयोगाकडे एसटी महामंडळाचा कोणताही प्रस्ताव मान्यतेसाठी आलेला नाही. आचारसंहिता समितीकडे प्रस्ताव आला असल्यास सांगता येणार नाही.
- अनिल वळवी, उपसचिव, राज्य निवडणूक आयोग