एसटी कर्मचा-यांच्या वेतन कराराची कोंडी कायम 

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 4 हजार 849 कोटीच्या वेतन कराराची कोंडी अद्यापही कायम आहे. कर्मचाऱ्यांना 2020 पर्यंत ही वेतनवाढ देण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात वेतनवाढीच्या सूत्रानुसार कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळाली नसल्याचा एसटी कामगार संघटनेने आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरून औद्योगिक न्यायालयाने 15 दिवसांत एसटी प्रशासनाने मान्यताप्राप्त संघटनेशी तीन बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते; मात्र 15 दिवस उलटले तरीदेखील एकही बैठक झाली नसल्याने वेतन कराराची कोंडी कायम असल्याचे दिसून येत आहे. 

राज्य परिवहन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 2016 ते 2020 या चार वर्षांसाठी 4 हजार 849 कोटींची वेतनवाढ लागू केली आहे; मात्र कर्मचाऱ्यांना यातील 3 हजार 500 कोटींचीच वेतनवाढ मिळाली आहे. त्यातील 1 हजार 500 कोटी अद्याप शिल्लक असल्याने त्यामधून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीचा व घरभाडे भत्त्याचा दर देण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र कर्मचाऱ्यांना अद्याप 4 हजार 849 कोटीनुसार संपूर्ण वेतनवाढ मिळाली नसल्याने, एसटी प्रशासनाला सुधारित प्रस्ताव दिला होता. त्यावर एसटी प्रशासनाने कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कराराचा प्रश्न रेंगाळताना दिसून येत आहे. 

त्यातच नुकत्याच पार पडलेल्या एसटीच्या भूमिपूजन आणि लोकार्पणाच्या कार्यक्रमात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, वेतन करारावरील कोंडी दूर करणार अशी अपेक्षा होती; मात्र कार्यक्रमाला आलेल्या कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाल्याची चर्चा एसटीच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये ऐकायला मिळाली. 
 

संघटना पुन्हा न्यायालयात जाणार 

औद्योगिक न्यायालयाने 15 दिवसांमध्ये वेतन करारावर तोडगा काढण्याचे आदेश दिल्यानंतरही तोडगा निघत नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याप्रकरणी, पुन्हा न्यायालयात जाण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे. 
 

 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार 15 दिवसांमध्ये सकारात्मक तोडगा काढणे अनिवार्य होते; मात्र यावर एकही बैठक झाली नाही. आगामी निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा निर्णय व्हावा, यासाठी संघटनेने प्रशासनाला अनेक पत्रे दिली; मात्र त्यावर निर्णय होताना दिसून येत नाही. 
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटना