LIC च्या 'आयपीओ'विरुद्ध कर्मचाऱ्यांची सेबी कडे तक्रार

IPO ला परवानगी न देण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी

मुंबई: आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) सत्तावीस वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतरही (Legal Battle) आपल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract Workers) न्याय न दिल्यामुळे त्यांच्या आयपीओला (IPO) परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांच्या कर्मचारी संघटनेने केली आहे. LIC लवकरच भांडवली बाजारात येणार असून या 'आयपीओ'बद्दल बाजारात प्रचंड उत्सुकता आहे. 28 कोटी पॉलिसीधारक असलेल्या LIC ची मालमत्ता 31 लाख कोटी रुपयांची आहे. मात्र 1991 पासून आठ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एलआयसी ने कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेतले नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राटी कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. तरीही एलआयसी व्यवस्थापनाने या ना त्या कारणाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, असे ऑल इंडिया नॅशनल लाईफ इन्शुरन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन चे सरचिटणीस राजेश निंबाळकर यांनी म्हटले आहे. (Staff union has demanded that IPO of LIC should not be allowed)

फेडरेशन ने यासंदर्भात सेबी ला पत्र लिहून या आयपीओ ला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. कंत्राटी कामगारांचे हक्क डावलून आयपीओ काढण्याचा एलआयसी व्यवस्थापनाला कोणताही तात्विक, नैतिक व कायदेशीर हक्क नाही. आपला अमानवी व कामगारविरोधी चेहरा लपवून एलआयसी वेगळा मुखवटा घालून लोकांसमोर येत आहे. मात्र कामगारांचे न्याय्य हक्क डावलून त्यांनी मानवी अधिकारांचा भंग केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आयपीओ ला संमती देऊ नये, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.

(कृष्णा जोशी, संपादन- विराज भागवत)