‘ओबीसी' च्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्याचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील स्थानिक संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) (OBC) २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा (reservation) अधिकार देणारा अध्यादेश पुन्हा काढण्याचा निर्णय आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा पहिला अध्यादेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी सही न करता सरकारकडे परत पाठविला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही तसेच "ओबीसी चे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही, अशी हमी या अध्यादेशाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे ( ओबीसी ) आरक्षण रद्द झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेश काढण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.

दोन विभागांचे स्वतंत्र अध्यादेश १० आज राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर गंभीर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत आणि महानगरपालिका, नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये एकूण ५० टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवताना ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार नाही. असा सुधारित अध्यादेश राज्यपालांना ओबीसी' आरक्षणाबद्दल केंद्र सरकारने आखून 6" 'ओबीसी आरक्षणाबदल केंद्र सरकारने आल्या सूत्रात राज्याने पाठविलेली सुधारणा बसत नसल्याचे कायदा व विधी विभागाने म्हटले आहे.

राज्यपालांनी ते मत पाहूनच अध्यादेश परत पाठविला असेल तर त्यावर तोडगा काढायला हवा. हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊन ओबीसींना न्याय मिळावा म्हणून विरोधक देखील मदत करायला तयार आहेत.

• देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते