कायदेशीर तरतुदींचे काटकोर पालन;राज्य सरकारचा पुनरुच्चार 

मुंबई - राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन करूनच मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रांत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजाने आंदोलने केली होती; मात्र मागासलेपणा दाखवणाऱ्या राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाच्या अभ्यासावरूनच सरकारने कायद्याच्या आधारावर हा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयानेही याची दखल घ्यावी, असे समर्थन सोमवारी (ता. 11) उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने अंतिम युक्तिवादात करण्यात आले. 

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाबाबत न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे मागील आठवडाभरापासून सुरू असलेला सरकारचा युक्तिवाद सोमवारी पूर्ण झाला. आरक्षणाचा मुख्य आधार असलेल्या राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत आणि सरकारच्या अधिकारांबाबत ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला दिला. 

मराठा समाज बऱ्याच काळापासून सवलतींपासून वंचित होता. अशा परिस्थितीत त्यांना सरकार शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देऊ शकते, याचा पुनरुच्चारही साखरे यांनी केला. ओबीसी, मराठा आणि अन्य मागास समाजाची शास्त्रीय आकडेवारीही त्यांनी दिली. 

सरकारने आरक्षणाचा निर्णय राजकीय आणि न्यायिक बाबींच्या तरतुदींचे पालन करूनच घेतला आहे. मराठा समाजाने आंदोलने केली असली; तरी सरकारचा निर्णय सर्वेक्षण, अहवाल, कायदेशीर बाबींवरच झाला आहे. त्यामुळे न्यायालयानेही त्याच प्रकारे दखल घ्यावी, असे ज्येष्ठ विधीज्ञ विजय थोरात यांनी समारोपाच्या युक्तिवादात सांगितले. सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने मंगळवारी (ता. 12) बाजू मांडण्यात येणार आहे. 

न्यायालयाला मर्यादित हस्तक्षेपाची मुभा 
एखाद्या वंचित समाजाला विशेष सवलती देऊन विकासाच्या दृष्टीने सुरक्षित करायचे असेल, तर त्यासाठी सर्वेक्षण आणि अहवालानंतर विशिष्ट परिस्थितीत सरकार निर्णय घेऊ शकते. विशिष्ट परिस्थितीच्या अधीन राहून सरकारने एखादा निर्णय घेतला असेल; तर त्यामध्ये न्यायालयाला मर्यादित प्रमाणातच हस्तक्षेप करता येतील. निर्णय प्रक्रियेबाबत केवळ न्यायालय तपासणी करू शकते, असे ते म्हणाले.