राज्य सरकारचा खासगी रुग्णालयांना कडक इशारा; भिंतीवर दरपत्रक लावणे अनिवार्य

मुंबई: राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना भिंतीवर दरपत्रक लावणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, अनेक खासगी रुग्णालये या नियमाचे पालन करत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे दरपत्रक भिंतीवर न लावणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे.  

गावी जायंचय मग, 'ई-पास' मिळवण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

सध्या वैद्यकीय तपासणी दरांबाबत अनागोंदी कारभार सुरू आहे. रुग्णालयात गेलेल्या  रुग्णाला चाचण्या, उपचार, शस्त्रक्रिया, खाट/खोलीचे भाडे, औषधांचा संभाव्य खर्च आदी माहिती दिली जात नाही. विमा काढला आहे का, असा पहिला प्रश्न विचारला जातो. रुग्णाला दाखल केल्यावर कुटुंबीयांना प्रथम विशिष्ट रक्कम अनामत म्हणून भरण्यास सांगितले जाते. उपचारांचा कालावधी वाढतो, तसे खर्चाचे आकडे वाढत जातात. अखेरचे देयक भरताना रुग्णालयाची पायरी चढणे नको, अशी बहुतेकांची भावना होते. 

मद्य खरेदीसाठी आता 'इ-टोकन'; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय

त्यामुळे प्रत्येक खासगी रुग्णालयाला दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करावे, प्रत्येक सेवेसाठी किती शुल्क आकारले जाईल, याची माहिती आधी मिळाल्यास रुग्ण व त्याचे कुटुंबीय दोन-तीन रुग्णालयांतील दरांशी तुलना करून निवड करू शकतील, अशी सूचना करण्यात येत होती. तब्बल 300 ते 400 टक्के नफा उकळणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना वेसण घालण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून आली होती. 

लक्षण नसलेल्या कोरोनाबाधितांना 10 दिवसात घरी पाठवणार, पालिकेकडून अंमलबजावणी सुरु

त्यामुळे राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना दरपत्रक ठरवून दिले आहे. त्यानुसार शुल्क आकारणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा खासगी रुग्णालयांसाठी नवी नोटीस जारी केली आहे. त्यांनी दरपत्रक भिंतीवर न लावल्यास कारवाई केली जाईल, असे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांना आता कोरोनाबाधित आणि अन्य रुग्णांकडून मनमानी वसुली करता येणार नाही. 

आरोग्य विभागाकडे तक्रारी
खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या रुग्णांची आर्थिक लूट करत असल्याच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे आल्या होत्या. विमा पॉलिसी नसलेल्या रुग्णांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.आरोग्य विभागाने जारी केलेले दरपत्रक खासगी रुग्णालयांतील कोरोना आणि बिगरकोरोना रुग्णांच्या उपचारांसाठी लागू होईल. हे नियम पाळणे खासगी रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. 

महत्त्वाचे निर्देश 
- पेसमेकर, वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (पीपीई), इंट्राऑक्युलर लेन्स, स्टेंट, कॅथेटर, बलून, मेडिकल इम्प्लांट्स, इतर वस्तूंच्या निव्वळ खरेदी किमतीवर 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू नये.
- पीपीईची किंमत 100 रुपये असल्यास, रुग्णालयांनी रुग्णाकडून 110 रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क घेऊ नये.
- धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी 10 टक्के खाटा नि:शुल्क ठेवाव्या. त्याचप्रमाणे 10 टक्के खाटा समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवाव्यात.

कमाल शुल्कमर्यादा 
अॅंजिओग्राफी : 12,000 रुपये
सामान्य प्रसूती : 75 हजार रुपये
हृदयाची झडप बदलण्याची शस्त्रक्रिया : 3.23 लाख रुपये
कायमस्वरूपी पेसमेकर रोपण : 1.38 लाख रुपये
मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया : 25 हजार रुपये

दरपत्रक भिंतीवर लावण्याचा आदेश जुना असून, अनेक खासगी रुग्णालये अंमलबजावणी करत नाहीत. याबाबत तक्रारी आल्यामुळे आढावा घेण्यात आला. खासगी रुग्णालयांनी दरपत्रक भिंतीवर लावणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास कडक कारवाई केली जाईल. 
- डॉ. सुधाकर शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना