Mumbai High Court: ...म्हणून स्वतंत्र आरक्षण! राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

मुंबई : विदर्भ आणि मराठवाड्यात मराठा समाज आधीपासूनच अस्तित्वात होता. तो मागास असतानाही १९५६ पासून गठित केलेल्या अन्य कोणत्याही मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाची दखल घेतली नाही; मात्र निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या आयोगाने त्यांची दखल घेतल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी (ता. २) उच्च न्यायालयात करण्यात आला. १९६७ मध्ये ओबीसी समाजाला पहिल्यांदा आरक्षण मिळाले होते. त्यांच्या आरक्षणाला धक्का नको म्हणून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस न्या. शुक्रे आयोगाने केल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला.