सुनावणीमध्ये सरकार म्हणतं, 'विलीनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही'

मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या एसटी संपावर अद्यापही तोडगा निघालेला नसून यावरील सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारने विलिनीकरणासंबंधीचा उच्चस्तरिय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. मात्र, तो जाहीर करता येणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे यावर नेमका तोडग कसा निघणारअसा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Maha ST Corp merging issue hearing begins Mumbai High Court)

राज्य सरकार उच्च न्यायालयात उघडं पडलं - गुणरत्न सदावर्ते

एसटीच्या विलिनकरणासंदर्भात 22 फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी एसटीच्या प्रश्नावर राज्य सरकार उच्च न्यायालयात उघडं पडल्याचा घाणाघात एसटी आंदोलक कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला होता. तसेच ही बाब स्वतः न्यायालयानेदेखील हेरल्याचे सदावर्ते म्हणाले होते.

विलिनीकरणावरचा अहवाल आहे तर मग यावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय कुठे आहे असा प्रश्नदेखील उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. जो अभिप्राय न्यायालयासमोर ठेवण्यात आला त्यावर मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय आणि स्वाक्षरी नव्हती. त्यामुळे जर या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची स्पष्टता आणि स्वाक्षरी नसेल तर या पत्राचं काय करायचं असा उलट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यानंतर या प्रकरणावरील सुनावणी 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकल्यात आली होती. त्यानंतर आज पुन्हा न्यायालयाने यावरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली असून, एसटीच्या विलीनाकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.