मास्क, सॅनिटायजरच्या किमती निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करणार; आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची माहिती.. 

भाग्यश्री भुवड
Wednesday, 15 July 2020

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर वाढला असून त्यांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत समिती गठीत करण्यात येणार आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर वाढला असून त्यांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत समिती गठीत करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून सामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करणार असून मास्क आणि सॅनिटायजरचा समावेश जीवनावश्यक वस्तु कायद्यांतर्गत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले आहे. 

राज्यातील सामान्य नागरिकांना स्वस्त दरात मास्क आणि सॅनिटायझर मिळावे. त्यांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्याबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरोग्यमंत्री टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे उपस्थित होते. 

हेही वाचा; कोविड 19 जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र पथक; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं स्पष्टीकरण.. 

यावेळी आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांकडून मास्क आणि सॅनिटायझरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. कोरोनावर सध्या तरी प्रतिबंधात्मक उपाय हेच औषध असल्याने आणि नागरिकांनाही वेळोवेळी मास्क आणि सॅनिटाझरचा वापर करण्याबाबत विविध माध्यमातून आवाहन केले जात असल्याने या दोन्ही वस्तूंची मागणी वाढली आहे. 

राज्य शासनाने यापूर्वी कोरोना रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यास भाग पाडले आहे. त्याचबरोबर कोरोना चाचण्यांचे तसेच रुग्णवाहिकांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत मास्क आणि सॅनिटायझर उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय बैठकीत झाला आहे. 

मास्क आणि सॅनिटायझरचा पुन्हा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश :

केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून मास्क आणि सॅनिटायझर वगळले आहे. मात्र, सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या दोन्ही वस्तुंचा समावेश पुन्हा त्या कायद्यामध्ये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असून त्याबाबतचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

हेही वाचा: अरे वाह! मुंबईच्या 'या' ठिकाणाला मिळणार अटलबिहारी वाजपेयींचं नाव; उर्वरित विस्तारही होणार वेगात

साथरोग नियंत्रण कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत मास्क आणि सॅनिटायझरच्या किंमती नियंत्रणात आणता येतील का? याबाबत केंद्र शासनाचा कायदा तपासून विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय तात्काळ द्यावेत, अशी सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी केली आहे.

संपादन : अथर्व महांकाळ 

state government will make committee for deciding costs of masks 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: state government will make committee for deciding costs of masks