मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी मविआ सरकारने भक्कम तयारी केली आहे, असे यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी मविआ सरकारने भक्कम तयारी केली आहे, असे यासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंगळवारी (ता.23) दुपारी येथील सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा ठाम विश्‍वास व्यक्त केला. या बैठकीला समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते; तर विजय वडेट्टीवार चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाले. न्यायालयीन सुनावणीसाठी विधी विभाग व राज्य सरकारच्या वकिलांनी केलेल्या तयारीचा या बैठकीत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समोर आलेल्या इतर काही मुद्यांवरही चर्चा झाली. राज्य विधिमंडळात एकमताने मंजूर झालेल्या मराठा आरक्षण विधेयकाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी उपसमितीच्या सदस्यांनी काही सूचना देखील मांडल्या. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, सरकारी वकील ऍड. राहुल चिटणीस, वरिष्ठ विधीज्ञ ऍड्‌. अक्षय शिंदे, ऍड्‌. वैभव सजगुरे आदी उपस्थित होते.
7 जुलैला सुनावणीची शक्‍यता?
येत्या 7 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधातील मूळ याचिका आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. या सुनावणीसाठी राज्य सरकारने आपली तयारी पूर्ण केलेली आहे. प्रख्यात विधीज्ञ मुकुल रोहतगी व इतर ज्येष्ठ वकील महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणार आहेत. मुकुल रोहतगी यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक यापूर्वीच झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सुमारे 1500 पानांची आपली बाजू मांडली आहे. हे आरक्षण टिकले पाहिजे, हीच सर्वांची भूमिका असून, त्याअनुषंगाने राज्य सरकार अतिशय गांभीर्याने व सक्षमपणे काम करीत असल्याचेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
