मुनगंटीवारांसाठी वन विभाग सरसावला

मुंबई - नरभक्षक टी- वाघिणीला जेरबंद करण्याचा अथवा तो प्रयत्न फसल्यास ठार मारण्याचा आदेश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा नव्हता, असे स्पष्टीकरण देत मुनगंटीवारांची पाठराखण करण्यासाठी तब्बल आठ दिवसांनी वन विभाग पुढे आला आहे. 

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार व एनटीसीएच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे हे आदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी दिलेले होते, त्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता होती, असा खुलासा वन विभागाने केला आहे. 

टी- वाघिणीच्या मृत्यूविषयी वन विभागानेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आता वन विभाग मुनगंटीवार यांच्या मदतीस धावून आला आहे. वन विभागाच्या काही विषयांवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देताना विभागाने पुढे म्हटले आहे की, यवतमाळ जिल्ह्यातील नरभक्षक टी - वाघिणीचा मृत्यू झाला त्या परिसरात या वाघिणीच्या हल्ल्यात व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता.  नोव्हेंबरच्या रात्री टी- वाघिणीला बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्या वाघिणीने वन कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याने स्वसंरक्षणार्थ त्या वाघिणीला बंदुकीने गोळी मारून ठार करण्यात आल्याचा खुलासा विभागाकडून करण्यात आला आहे. 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) यांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यकाळात असे आदेश फक्त दोनदा दिले होते. 

वनमंत्र्यांची माफियांबरोबर हातमिळविणी!
मुनगंटीवार यांनी आंतरराष्ट्रीय शिकारी माफियांसोबत हातमिळवणी केली असल्याची शंका मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी घेतली.  सुधीर मुनगंटीवार वनमंत्री झाल्यापासून वाघ मारण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.  मुनगंटीवार यांना वाघ मारण्यात रस असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. 

समितीचा फार्स असल्याची ठाकरे यांची टीका
वाघिणीच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्‍त केलेली समितीही फार्स असल्याची टीका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.

अवनीच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली, तर शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून वाघिणीच्या हत्येची चौकशी केली जावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. 

‘ठाकरेंना समितीचे अध्यक्ष करू’
वाघिणीच्या मृत्यूप्रकरणी काही शंकास्पद असेल तर आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमू शकतो. ते जर तयार असतील तर हे आम्ही करू शकतो, असे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. ‘उद्धवजी महत्त्वाचे नेते आहेत. समितीचे प्रमुखपद त्यांनी न स्वीकारल्यास न्यायालयाच्या पाच निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी समिती नेमण्याची विनंती मी मुख्यमंत्र्यांना केलीच आहे,’ असे मुनगंटीवार म्हणाले. विनाकारण यात हीन दर्जाचे राजकारण केले जात आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.