अंबरनाथमधील सूर्योदय सोसायटीचा वाद पेटणार! 

अंबरनाथ : चौदा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीमध्ये शर्तभंग प्रकरणात अडकलेल्या अंबरनाथच्या "सूर्योदय सोसायटी'चे भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी मार्च महिन्यात निर्णय जाहीर झाल्याने सूर्योदय सोसायटीतील "ब' वर्गातील जमिनी "अ' वर्गात वर्ग करण्यात येणार आहेत. मात्र "ब' वर्गाचा दर्जा कायम राहावा यासाठी सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सोसायटीच्या या याचिकेला विरोध करण्यासाठी आता सोसायटीतील भूखंडधारकांनी दंड थोपटले आहेत. 

अंबरनाथच्या सूर्योदय सोसायटीच्या शर्तभंग प्रकरणामुळे गेल्या 14 वर्षांपासून सोसायटीतील पुनर्विकास, खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले होते. तेव्हापासून सोसायटीची प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी विविध प्रकारे प्रयत्न सुरू होते. यंदा मार्च महिन्यात याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. त्यात सातत्याने बदल करत आता सरकारी बाजारभावानुसार (रेडी रेकनर) 10 टक्के दंड भरून भूखंड नियमानुकूल करण्याची संधी भूखंडधारकांना मिळाली आहे. या नव्या निर्णयानंतर अवघी सहा प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. 

मात्र "ब' वर्गातून "अ' वर्गात जमीन हस्तांतरित करण्याच्या या प्रक्रियेला सूर्योदय सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने विरोध केला आहे. या प्रक्रियेमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होईल. गेल्या 65 वर्षांपासून सोसायटीची काळजी घेणाऱ्या संस्थेचे अस्तित्वच संपणार, असा दावा संस्थेच्या सदस्यांनी केला आहे. सोसायटीच्या माध्यमातून प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही सोसायटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासाठी सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात अलीकडेच याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या सुनावणीवर येत्या 13 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र सूर्योदय सोसायटीतील इतर सदस्यांनी या भूमिकेला विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली आहे. 

सोसायटी सदस्यांचे म्हणणे... 
सोप्या पद्धतीने सदस्यांच्या जमिनी मुक्त होणार असतील तर त्याला सोसायटीचा विरोध का? असा सवाल सोसायटीचे सदस्य आनंद लगड यांनी उपस्थित केला आहे. कमी दंडाच्या रकमेत होणारी प्रक्रिया सोसायटी थांबवू इच्छित असेल तर त्याला विरोध करणारच, असे डी. मिश्रा यांनी सांगितले. सोसायटीतील बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी हा विरोध होतो, असा आरोप सूर्योदय सोसायटीच्या अध्यक्षा शोभा शेट्टी यांनी केला आहे. भूखंडधारकांचा कोणताही विरोध नाही, केवळ बांधकाम व्यावसायिक विरोधाची भूमिका घेत असल्याचे सोसायटीचे सचिव नरेंद्र काळे यांनी नमूद केले.