बिगर कोरोना रुग्णांसाठीच्या सरकारी दरपत्रकाला स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा याचिकादाराला दिलासा

मुंबई : खासगी रुग्णालयांच्या भरमसाठ शुल्क आकारणीला लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने दरपत्रक निश्चित केले आहे. या दरपत्रकामधील बिगरकोरोना रुग्णांच्या शुल्क आकारणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्य सरकारने  21 मे रोजी एका अधिसूचनेद्वारे खासगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधील कोरोना रुग्ण आणि कोरोनाव्यतिरिक्त रुग्णांवरील उपचारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचे किमान दर निश्चित केले आहेत. 

उत्तर अरबी समुद्रात जपान-भारत नौदल कवायती; सहकार्य वाढवण्यासाठी तीन दिवसांचा कार्यक्रम 

खासगी रुग्णालयांकडून पीपीई किटसाठीदेखील प्रचंड बिल आकारले जात आहे, अशा तक्रारी राज्यभरातून येत होत्या. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. ऑगस्टमध्ये ही अधिसूचना पुन्हा जारी करण्यात आली असून नोव्हेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. मात्र यातील कोरोना व्यतिरिक्त रुग्णांसाठी निश्चित केलेल्या शुल्क आकारणीला नागपूरमधील बालरोग तज्ज्ञ प्रदीप अरोरा यांनी नागपूर खंडपीठापुढे याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. कोरोना व्यतिरिक्त  रुग्णांसाठी सरकार शुल्क आकारणी करु शकत नाही, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.   
याचिकेवर शुक्रवारी न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडिवाला यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. मात्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले नाही. याप्रकरणी आणखी काही याचिका आल्या असून सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती अर्जाद्वारे मुख्य न्यायमूर्तींना केली आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने सुनावणी  29 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. मात्र तोपर्यंत दरपत्रक अधिसूचनेमधील अनुच्छेद 4 (विनाकोरोना रुग्ण शुल्क आकारणी) स्थगित करण्याचे आदेश देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठापुढे खासगी रुग्णालयातील शुल्क आकारणीबाबत अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत.

तीन बड्या अभिनेत्रींच्या एनसीबी चौकशीबाबत आज दिवसभरात काय घडलं; एनसीबीला त्यांनी काय उत्तरे दिली?

गेल्या सुनावणीत इशारा
कोरोना व्यतिरिक्त रुग्णांसाठी सरकार शुल्क आकारणी करु शकत नाही, असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला मागील सुनावणीला दिले होते. तसेच लेखी खुलासा न केल्यास शुल्क आकारणीला स्थगिती देण्याचा इशाराही दिला होता.

----------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )