ठाणे एमआयडीसी मंदिराकडून वसूलणार शंभर कोटींचे भाडे 

नवी मुंबई, ता. 21 : ठाणे एमआयडीसीतील पावणे परिसरात तब्बल 13 हेक्‍टर जमिनीवर मंदिराचे बेकायदा बांधकाम करून जागेचा वापर केल्याबद्दल एमआयडीसी बावखळेश्‍वर मंदिर ट्रस्टकडून तब्बल 100 कोटी रूपये भाडे वसूल करणार आहे. या भाड्याच्या रकमेसोबत बांधकाम पाडल्याचा 4 कोटी रुपयांचा खर्चही ट्रस्टकडून वसूल केला जाणार आहे. पाडकामाचा खर्च वसूल करण्याबाबत ट्रस्टला नोटीस बजावल्याची माहिती एमआयडीसीने बुधवारी उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत सादर केली. 

पावणे एमआयडीसीच्या परिसरात डोंगराच्या पायथ्याशी भूखंड क्रमांक 12 वर 1119.82 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर बावखळेश्‍वर ट्रस्टने तीन मंदिरे उभारली आहेत. मंदिरासोबतच एक फार्म हाऊस व खोदकाम करून तलाव तयार केला आहे. याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मंदिर बांधकाम करून एमआयडीसीची जागा वापरल्याबाबत बावखळेश्‍वर ट्रस्टकडून भाडे वसूल करण्याचे निर्देश एमआयडीसीला दिले होते. तसेच मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या जागेवर सर्वांसमोर बांधकाम केल्यानंतरही त्या बांधकामाला पाठीशी घालण्याचे काम करणाऱ्या एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.

एमआयडीसीने ही कारवाई येत्या सहा आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. बुधवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने एमआयडीसीला जागेचे भाडे; तसेच पाडकामाच्या खर्चाच्या वसुलीबाबत काय कारवाई केली याची विचारणा केली. त्यावर मंदिराच्या पाडकामासाठी बावखळेश्‍वर ट्रस्टला 7 नोव्हेंबरला 4 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली असल्याची माहिती एमआयडीसीतर्फे देण्यात आली. तसेच एवढी वर्षे जागा वापरल्याबद्दल 100 कोटी रुपयांच्या घरात भाडे रक्कम आकारली जाणार असल्याची माहिती एमआयडीसीतर्फे दिली. परंतु ही रक्कम केव्हा वसूल करणार, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. 

अधिकाऱ्यांवर कारवाईबाबत प्रश्‍न
न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत बांधकामाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एमआयडीसीने केलेल्या कारवाईबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले. परंतु अद्याप एमआयडीसीने एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच येत्या 13 डिसेंबर पर्यंत मंदिर ट्रस्टला पाडकामाच्या खर्चाची, भाडेरक्कम वसुलीसाठी बजावलेली नोटीस व अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा अहवाल एमआयडीसीला न्यायालयात सादर करायचा आहे.