कारवाई करण्याची वेळ येऊ देऊ नका - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे : ठाणे - पालघर जिल्ह्यातील गोरगरिबांचे रुग्णालय म्हणून ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे पाहिले जाते. या रुग्णालयाचे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात रूपांतर करण्यासाठी ९००खाटांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी ५२७ कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. असे असताना, गोरगरिबांच्या रुग्णालयाच्या कामात होत असलेल्या दिरंगाईवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सार्वजनिक विभागाचे चांगलेच कान टोचले. तसेच येत्या १५ दिवसात तांत्निरिक बाबींची पूर्तता करून कामास सुरुवात करावी. तसेच कारवाई करण्याची वेळ येवू देवू नका असा इशारा देखील त्यांनी संबंधिताना दिला.

ठाणे जिल्ह्याचे झपाट्याने नागरिकीकरण होत आहे. दिवसेंदिवस जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली असून रुग्णालयावर ताण वाढत आहे. त्यात काहीवेळा गंभीर आजाराकरिता रुग्णांना उपचार मिळत नाही आणि रूग्णांची दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याची धावाधाव सुरू होते. याची गांभीर्याने दाखल घेत, या सर्व घटना टाळण्यासाठी सिव्हिल रुग्णालयाचे रुपडं पालटलं जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी सिव्हिल रुग्णालयाचे रूपांतर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये करण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी हॉस्पिटल बांधण्यासाठी सरकारने ३१४ कोटींचा निधी दिला आहे. त्यानंतर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल बांधण्याला सरकारने परवानगी देत, ५७४ खाटांचे हॉस्पिटल बांधण्याचे ठरले होते. भविष्यातील वाढत्या नागरीकीकरण व विस्तारीकरण याचा विचार करता, खाटांची संख्या वाढवणे क्रमप्राप्त असल्याने रुग्णालय प्रशासनाने विचार करून वास्तू उभी रहाण्यापूर्वी खाटांची संख्या ९०० करण्यात आली आहे.

त्यानुसार नवा प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. जिल्हा सामान्य रुग्णालयच्या ९०० बेडसच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या बांधकामासाठी अखेर ५२७ कोटींच्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता देखील मिळाली आहे. परंतु या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होत असलेल्या दिरंगाईवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची कानुघाद्नी केली. तसेच रुग्णालयाच्या कामातील तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून निविदा प्रक्रियाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच कारवाई करण्याची वेळ येवू देवू नका असा इशारा देखील त्यांनी संबंधिताना दिला. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला एक ते दीड महिन्यात सुरुवात होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.