हॉटेलांसाठी अग्निसुरक्षा अध्यादेश आहे का? उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : हॉटेल व्यावसायिकांसाठी अग्निसुरक्षा नियमावली किंवा अध्यादेश आहे का, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. याबाबतचे अध्यादेश पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाने महाधिवक्‍त्यांना दिला.

हेही वाचा - आजपासून तुमचा EMI होणार कमी

कांदिवलीतील आमंत्रण रेस्टॉरंट बेकायदा पद्धतीने सुरू असूनही, कारवाई होत नसल्याबद्दल कबिता जलुई यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बेकायदा हॉटेल व्यावसायिकांना अग्निशमन विभागाकडून परवानगी दिली जात असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

महत्वाचं - मोबईल कॉलिंग 25 टक्क्यांनी महागणार

बेकायदा हॉटेलांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार असले, तरी हॉटेल बंद करण्याचे अधिकार नसल्याचे महापालिकेने मागील सुनावणीत सांगितले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने अग्निसुरक्षेचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या बेकायदा हॉटेलना सील ठोकण्यासंदर्भात अध्यादेश आहे का, अशी विचारणा महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडे केली. कुंभकोणी यांनी या संदर्भातील अध्यादेश सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडे मुदत मागितली. त्यानुसार मुदत देत खंडपीठाने सुनावणी २ मार्चपर्यंत तहकूब केली.
कुर्ला येथील विनापरवानगी सुरू असलेल्या एका उपाहारगृहात तीन वर्षांपूर्वी लागलेल्या आगीत सात जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर कमला मिल कंपाऊंडमधील हॉटेलांना लागलेल्या आगीत अनेकांनी जीव गमावला होता.