खासगी रुग्णालयांंवर पूर्ण नियंत्रण नाही; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण

सुनीता महामुणकर
Wednesday, 9 September 2020

खासगी रुग्णालयांंवर राज्य सरकार सरसकट अंकुश ठेऊ शकत नाही, अशी कबुली सरकारच्यावतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

मुंबई : खासगी रुग्णालयांंवर राज्य सरकार सरसकट अंकुश ठेऊ शकत नाही, अशी कबुली सरकारच्यावतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. केवळ 80 टक्के खाटा आणि संबंधित पीपीई किट शुल्कावर सरकार नियंत्रण ठेऊ शकते, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

नवी मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांसमोर समस्यांचा डोंगर; आयुक्तांना दिले निवेदन

खासगी रुग्णालय आणि नर्सिंग होममध्ये पीपीई किट वापरासाठी भरमसाठ शुल्क आकारणी केली जाते, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड अभिजित मांगडे यांनी केली आहे. यावेळी सरकारने हा खुलासा केला.  याचिकेवर आज न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. 
सरकार सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून त्यांना अनुदान मिळत नाही. सरकारने ते नियंत्रित करायचे ठरविले तर ते राष्ट्रीयीकरण होऊ शकते, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. राज्य सरकारने शुल्क नियंत्रण करण्यासाठी मे आणि आॅगस्टमध्ये दोन अधिसूचना जारी केल्या. त्यानूसार रुग्णालयांतील 80 टक्के खाटांवर नियंत्रण असल्याचे कुंभकोणी यांनी सांगितले. खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली आहे.

बेकायदा बांधकामप्रकरणी कंगनाला BMC नोटीस; चटई क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दावा

पीपीई किट शुल्कावर नियंत्रण हवे!
सर्व साधारण वाॅर्डसाठी पीपीई किटसह प्रतिदीन 600 रुपये दर तर,आयसीयूसाठी हा दर 1200 रुपये आहे. मात्र, उर्वरित वीस टक्के खाटांसाठी सरकार रुग्णालयांंवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंंभकोणी यांनी सांगितले. मात्र, खाटांचे शुल्क नियंत्रण करण्याऐवजी पीपीई किट शुल्कावर नियंत्रण हवे, असे याचिकादाराकडून सांगण्यात आले.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: There is no complete control over private hospitals; State Governments explanation in the High Court