स्थायी समिती न्यायालयाच्या फेऱ्यात? 

ठाणे - राजकीय साठमारीमुळे महापालिकेत अद्याप स्थायी समिती स्थापन होऊ शकलेली नाही. महापालिकेच्या तिजोऱ्या आपल्या हाती असाव्यात, यासाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही कंबर कसली आहे. अशा वेळी 16 मेच्या मुहूर्तावर स्थायी समितीची निवड करण्याचा मुहूर्त महापालिका प्रशासनाने काढला आहे. त्याला विरोध करण्याचा इशारा यापूर्वी कॉंग्रेसने दिला असताना त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही या निवडणुकीविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला असल्याने ठाणे महापालिकेची स्थायी समिती पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या फेऱ्यात सापडणार असल्याची चर्चा आहे. 

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदाची निवडणूक तब्बल दीड वर्षानंतर लावण्यात आली आहे; परंतु ही निवडणूक प्रक्रियाच बेकायदा आणि चुकीची असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तौलनिक संख्याबळानुसारच ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे; तर या निवडणूक प्रक्रियेच्या विरोधात भाजपने यापूर्वीच नगरविकास विभागाकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू असताना त्यावर थेट निवडणूक लावणे चुकीचे असल्याचे मत भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनी व्यक्त केले आहे. 

आज राष्ट्रवादीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत आव्हाड यांनी स्थायी समितीच्या निवडणुकीच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. 

या वेळी शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटीलदेखील उपस्थित होते. दीड वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर 16 मे रोजी ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतिपदाची निवडणूक लागली आहे. 

गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात झालेल्या महासभेत पीठासीन अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली होती. या वेळी राष्ट्रवादीच्या वतीने तौलनिक संख्याबळानुसार पाच नावे दिली होती; परंतु त्यांचे एक नाव कमी करण्यात आले होते. या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादीने पुन्हा न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे. 

"आधी सदस्य निवड; मगच सभापती निवडणूक' 
निवडणुकीसाठी 11 मे रोजी अर्ज भरले जाणार असून यात आता कॉंग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. सभापती शिवसेनेचा होईल, अशी व्यूहरचना करण्यात आली आहे. या निवडणूक प्रक्रियेवरच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. स्थायी समितीची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा अंतिम निकाल येत्या 25 जूनला लागणार आहे. निकाल येण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेनेला याची घाई झाल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी जे तौलनिक संख्याबळ दिले आहे, त्यानुसार आधी सदस्यांची निवड करा; मगच सभापतीची निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.