खैरे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेची थकबाकी कोटीच्या घरात

खैरे पाणीपुरवठ्याची थकबाकी कोटीच्या घरात वाढीव पाणीपट्टी भरणे ग्रामस्थांच्या आवाक्याबाहेर महाड, ता.६ (बातमीदार) : तालुक्यातील सर्वात मोठी पाणीपुरवठा योजना म्हणून परिचित असलेली खैरे पाणीपुरवठा योजना थकबाकीमुळे अडचणीत सापडली आहे. तब्बल एक कोटी ३४ लाख रुपयांची थकबाकी असून पाणी पुरवठा विभागासमोरही विवंचना असल्याचे दिसते. महाड तालुक्यातील खाडीपट्टा विभागातील २० गावे व ३० वाड्यांना खैरे धरणातून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत वैयक्तिक व सार्वजनिक ठिकाणी पाणी पुरवठा करण्यात येतो. सध्या जिल्हा परिषदेने सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. यात वैयक्तिक दर प्रति माणसी रुपये १२०० वरून दोन हजार २०० रुपये; तर सार्वजनिक पाणीपट्टी एक हजार ८० वरून दोन हजार रुपयांवर करण्यात आला आहे. यासंबंधीची पत्र सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुली रखडली; तर वाढीव पाणीपट्टी भरण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. नोव्हेंबरअखेर खैरे योजनेची एक कोटी ३४ लाख रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. मात्र, प्रतिसाद मिळत नसल्याने मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ..... सूट देण्याची मागणी खैरे पाणी पुरवठा योजना ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून १९९५ मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानंतर ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सद्यस्थितीमध्ये जिल्हा परिषदेकडे सार्वजनिक थकबाकी सुमारे ६५ लाख; तर वैयक्तिक १४ लाख आहे. त्यात या वर्षाची सार्वजनिक पाणीपट्टीची ३० लाख व वैयक्तिक १५ लाख रुपये आहे. सर्व मिळून एक कोटी ३४ लाख ७६ हजार रुपयांची थकबाकी आहे. ग्रामस्थांकडून पाणीपट्टीला होणारा विरोध पाहता ही वसुली होणे अशक्य असल्याचे दिसते. वाढीव पाणीपट्टीबाबत पुनर्विचार करून गेल्या दोन वर्षांतील आलेल्या आपत्ती व पूर या पार्श्वभूमीवर त्यात सूट द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. ......... नवीन प्रचलित दराप्रमाणे खैरे योजनेसाठी पाणीपट्टी आकारली जात आहे. ग्रामस्थांकडून ही पाणीपट्टी भरली जात नसल्याने थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. - जगदीश फुलपगारे, उपअभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग. ....... खैरे भागातील ग्रामस्थ शेतकरी व गरीब कुटुंबातील आहेत. त्यांना अवास्तव वाढलेली ही पाणीपट्टी परवडणारी नाही. कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार हिरावला आहे. त्यातच पुरामुळे देखील अनेकांची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. याचा विचार करून सरकारने अवास्तव वाढविलेले पाणी दर कमी करावेत. - गणपत मालप, उपसरपंच, चिभावे.