वाचनालयाचे रखडलेले अनुदान देण्याची माजी महापौर नारायण मानकर यांची मागणी
विरार : एका बाजूला सरकार पुस्तकाचे गाव तयार करण्याचे काम हाती घेत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला मात्र कोरोनाच्या काळात (corona pandemic) बंद असलेली वाचनालये आणि त्यांना न मिळालेले अनुदान यामुळे बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वसई-विरार पालिकेच्या (vasai-virar municipal) सहकार्याने पालिका हद्दीतील १४ मान्यताप्राप्त वाचनालयांना अनुदान वितरित करण्यात येत होते, परंतु कोविड कालावधीत महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाचनालये (Public library) बंद होती. त्यामुळे वाचनालयांना कोणत्याही स्वरूपाचे अनुदान पालिकेकडून प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे या वाचनालयांची आर्थिक परिस्थिती (financial crisis) गंभीर झाली आहे.
पालिकेकडून सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात सार्वजनिक वाचनालयांना मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रकमेच्या ५० टक्के रकमेचे ग्रंथ सर्व सार्वजनिक वाचनालयांना उपलब्ध झालेले आहे, परंतु उर्वरित ५० टक्के रकमचे फर्निचर अजूनही उपलब्ध झालेले नाही, तरी ५० टक्के रकमेचे उर्वरित फर्निचररूपी अनुदान लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्षांचे अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालिका आयुक्त गंगाधरन डी यांच्याकडे माजी महापौर नारायण मानकर यांनी केली आहे. सर्व वाचनालयांना सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे अनुदानापोटी मिळणाऱ्या रोख रक्कमेतून ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांना मानधनापोटी देण्यात येते व उर्वरित ५० टक्के रक्कम वाचनालयातील आवश्यक बाबींसाठी खर्च करण्यात येते.
अशा प्रकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार आपण करून सर्व सार्वजनिक वाचनालयांना सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्षांचे अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात यावे, कोरोनाच्या काळात ग्रंथालये बंद असल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगारही मिळाला नाही. त्यातच आजही ग्रंथालयांची पगार देण्याची क्षमता नाही. तुटपुंज्या पगारावर काम करणारे कर्मचारी मेटाकुटीस आले आहेत. या ग्रंथालयांना तातडीने अनुदान उपलब्ध करून न दिल्यास ग्रंथालये बंद होण्याची भीती वाचक व्यक्त करत आहेत. चौकट... आयुक्तांचा सकारात्मक प्रतिसाद सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या दोन वर्षांचे अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पालिका आयुक्त गंगाधरन डी. यांच्याकडे नारायण मानकर यांनी केली. मानकर यांच्या मागणीला आयुक्तांनी सकरात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
हे ही वाचा
