कौशल्य विकास विधेयक विधान परिषदेत मंजूर
राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आंतरराष्ट्रीय ओळख
मुंबई, ता. २४ :
राज्यात कौशल्य विकासाचे शिक्षण, प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर क्रेडिटच्या माध्यमातून ओळख निर्माण करून देणारे विधेयक काल (ता. २३) विधान परिषदेत संमत करण्यात आले.
कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत ‘महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ विधेयक’ मांडले. या विधेयकामुळे राज्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण आणि परीक्षा मंडळ आदी संस्था एका छताखाली येणार आहेत. तर विविध प्रकारच्या कौशल्यविषयक पदवी आदी अभ्यासक्रमांचे मोठे दालन राज्यात निर्माण होणार आहे. कौशल्य विकास शिक्षण, प्रशिक्षण आणि त्यासाठी असलेल्या संस्थांचे नियमन आणि नियंत्रणही होणार आहे. तसेच यासाठीच्या कार्यपद्धतीतील सुसूत्रता या विधेयकामुळे निर्माण होणार आहे.
नव्या विधेयकामुळे राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळातून कुशल मनुष्यबळ निर्मितीच्या कामाला अधिक गती मिळणार आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्ष नेत्यांसोबतच सर्वपक्षीय सदस्यांच्या सहमतीने हे विधेयक संमत करण्यात आले.
चौकट
विधेयकाची उद्दिष्ट्ये
देशातील आणि राज्यातील विविध उद्योगांना लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाच्या गरजा समजून घेणे. त्यांचा उदयोन्मुख कल समजून घेणे, श्रमिक बाजारपेठेच्या आवश्यकतेनुसार संशोधन करणे, यथोचित अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम व कार्यक्रम सुरू करणे. ज्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात नोकऱ्या निर्माण होतील, अशा क्षेत्रांशी संबंधित असलेले उद्योगांच्या गरजांनुरूप तसेच रोजगार क्षमता असलेले कौशल्य शिक्षण देणे आणि क्रेडिटच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण करून देणे.
