कामगार कायद्यांविरोधात डाव्या संघटना आक्रमक
फेब्रुवारी महिन्यात दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक
मुंबई, ता. ३ : कामगारांवर अन्याय करणारे केंद्राचे चार कामगार कायदे व राज्य सरकारची नियमावली मागे घेण्यासाठी डाव्या कामगार संघटना सरसावल्या आहेत. येत्या २३ व २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्याची तयारी संघटनांनी सुरू केली आहे. केंद्राचे चार कामगार कायदे, राज्य सरकारची नियमावली, तसेच सरकारी उद्योगांच्या खासगीकरणामुळे देशातील महागाई, बेरोजगारी वाढेल. तसेच कामगार हक्कांची पायमल्ली होईल, असा डाव्या कामगार संघटनांचा दावा आहे.
कामगारांची एकजूट उभारण्यासाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची (महाराष्ट्र) मुंबईत कॉ. एम. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (ता. २) बैठक झाली. तसेच केंद्रीय कामगार संघटना व सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्व अखिल भारतीय कामगार संघटनांच्या राष्ट्रीय मंचाच्या प्रतिनिधींचीही दिल्ली येथे बैठक झाली. फेब्रुवारीतील संप तसेच व्यापक जनआंदोलन हे कार्यक्रम, देश बचाव संविधान बचाव या चळवळीचा भाग असल्याचे सर्वांना पटवून देण्यासाठी जिल्हा व राज्य परिषद संघटित कराव्यात, प्रभावी प्रचारयंत्रणा उभी करावी, चार कामगार कायदे (लेबर कोड) व राज्य सरकारची नियमावली नाकारणारे निवेदन सरकारला द्यावे, मुंबईत ३० जानेवारी रोजी व्यापक एकजूट परिषद आयोजित करावी, आदींचे नियोजन करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
तसेच फडणवीस सरकारने जमीन अधिग्रहण कायद्यात केलेले शेतकरीविरोधी बदल रद्द करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारवर दबाव आणावा, पुढील आढावा बैठक १२ जानेवारी रोजी घ्यावी, असेही यावेळी ठरविण्यात आल्याचे जनआंदोलनाची संघर्ष समिती (महाराष्ट्र) चे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी सांगितले.
