सरकारी बँकांच्या एनपीएत दोन लाख कोटींनी वाढ

सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जात दोन लाख कोटींनी वाढ कर्मचारी संघटनांचा दावा मुंबई, ता. ५ ः आमच्या कारभारामुळे सरकारी बँकांचे एनपीए कमी होत असल्याचा दावा कोणीही करीत असले तरी प्रत्यक्षात मार्च २०२१ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षातही या बँकांच्या बुडित कर्जांची रक्कम (एनपीए) दोन लाख कोटी रुपयांनी वाढल्याचा दावा, बँक कर्मचारी संघटना ‘एआयबीईए’च्या वतीने करण्यात आला आहे. या वर्षात एकूण २,०२,८७९ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे वाढली. यात पंजाब नॅशनल बँकेचा वाटा सर्वात मोठा (६०,६२६ कोटी रु.) आहे. त्याखालोखाल कॅनरा बँक (४१,७९० कोटी), स्टेट बँक (२८,५६३) आणि बँक ऑफ बडोदा (२०,००५) अशी आकडेवारी आहे. युनियन बँक (१७,४४२), इंडियन बँक (९,४३०) आणि बँक ऑफ इंडिया (८,५४०) यांचीही बुडित कर्जे लक्षणीय आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, युको बँक यांचेही एनपीए दीड हजार कोटी ते साडेसहा हजार कोटी रुपये असल्याचे एआयबीईएच्या पत्रकात म्हटले आहे. वरीलपैकी प्रत्येक बँकेतील आजवर (केवळ या आर्थिक वर्षाच्या नव्हे) एकूण पहिल्या चार मोठ्या बुडित कर्जदारांची यादी पाहिली तर ती एकूण रक्कमच निम्मी म्हणजे ८९ हजार ३०० कोटी रुपये आहे. स्टेट बँकेच्या पहिल्या चार मोठ्या बुडित कर्जदारांची रक्कम २५ हजार कोटी, तर पंजाब नॅशनल बँकेची ही रक्कम १३ हजार कोटी रुपये आहे. बँक ऑफ इंडिया (साडेनऊ हजार कोटी), बँक ऑफ बडोदा (आठ हजार कोटी), युनियन बँक आणि कॅनरा बँक (प्रत्येकी सात हजार कोटी) व सेंट्रल बँक (सहा हजार कोटी) अशी इतर प्रमुख बँकांची आकडेवारी आहे. ... ‘निव्वळ धूळफेक’ दरवर्षी या बँका निर्लेखित (राईट ऑफ) करीत असलेल्या कर्जांची रक्कमही वाढती आहे आणि बुडीत कर्जेही वाढत आहेत. ही सर्व करदात्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणे सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनेचे नेते देवीदास तुळजापूरकर यांनी ‘सकाळ’कडे व्यक्त केली. ...