वसई-विरार पालिकेची निवडणूक लांबणीवर; प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात मुदतवाढ

वसई-विरार पालिकेला १५ जानेवारीची मुदतवाढ कोविडचा शिरकाव, प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव सादर होणार विरार, ता. ९ (बातमीदार) ः सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चितीकरिता २८ डिसेंबरला सुधारित आदेश काढले होते. या आदेशानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाला वसई-विरार पालिकेच्या उपायुक्तांनी व्यक्तिश: उपस्थित राहून मान्यतेकरिता ४ जानेवारीला सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने हा प्रस्ताव सादर करण्याला १५ जानेवारीची मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती निवडणूक कार्यालयातून देण्यात आली. वसई-विरार पालिकेच्या नगरसेवकांची मुदत २८ जून २०२० ला संपली होती. त्यानंतर पालिका आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. कोरोना संकटामुळे पालिकेची निवडणूक सातत्याने पुढे जात आहे. निवडणुका होत नसल्याने शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पालिकेत सत्तेमध्ये असलेल्या बहुजन विकास आघाडीनेही निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी लावून धरली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने हे कच्चे प्रारूप तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात त्यांचे सादरीकरण केले होते. त्यात काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या होत्या. प्रभाग आरक्षणात सद्यस्थितीमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरता कोणत्याही जागा ठेवता येणार नाहीत, असे राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालिकांना करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये वसई-विरार पालिकेलाही सूचना करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर चित्र स्पष्ट होणार ओबीसी जागांवरील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात १७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर निवडणुकांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावरच निवडणुका अवलंबून आहेत. दरम्यान, गोवा आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगालाही तयारी करणे क्रमप्राप्त असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. कोरोनाचा परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे. मात्र राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शक सूचना अद्यापही जारी न केल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून अशा पद्धतीचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता कमी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विनंती केल्यास नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणास्तव निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.