११० एकर जमिनीचा निर्णय तातडीने घ्या; गिरणी कामगार संघर्ष समितीचा नाराजीचा सूर

मुंबई : गिरणी कामगारांच्या (Mill workers home) घरांसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याने गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांनी एमएमआरडीए (mmrda) क्षेत्रातील जमिनीची पाहणी (land survey) केली. यापैकी ठाणे जिल्ह्यातील ११० एकर जमीन गिरणी कामगारांसाठी योग्य असल्याचे गृहनिर्माण विभागाने निश्चित केले आहे. मात्र ही जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याबाबत महसूल विभागाकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर होत नसल्याने गिरणी कामगार संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav Thackeray) यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. जमीन देण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणीही समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांनी केली आहे.

गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर क्षेत्रात घरे देण्यासाठी गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, महसूल अधिकारी यांनी ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल येथे १८४ एकर जमिनीची पाहणी केली. याचा अहवाल गृहनिर्माण आणि महसूल विभागाकडे पाठवण्यात आला. मात्र यावर गेल्या काही वर्षांत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सात गावांत ही ११० एकर जमीन उपलब्ध होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवणे आवश्यक याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने महसूल विभागाकडे पाठवला आहे.

हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवणे आवश्यक आहे, मात्र अद्याप हा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला नसल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. २०१४ ते आजपर्यंत युती आणि आघाडी सरकारने आजपर्यंत एकही घराचे बांधकाम व एक इंच जमीन उपलब्ध करून दिली नसल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. सरकार गिरणी कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेत नसल्याने कामगारांना संताप येणे आणि सरकार विरुद्ध नापसंती दर्शविणे स्वाभाविक असल्याचे, समितीचेही समितीने पत्रात नमूद केले आहे.