कोरोना काळात महामारी रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकही आघाडीवर होते.

मालाड: कोरोना काळात महामारी रोखण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकही आघाडीवर होते. राज्यातील शिक्षकांच्या मागण्यांमध्ये राज्य सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे २३ व २४ फेब्रुवारीला राज्यव्यापी संप आयोजित करण्यात आला असून तो अटळ असल्याचा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी दिला. दादर येथील छबिलदास लल्लुभाई विद्यालय सभागृहात माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे शनिवारी (ता. १२) आयोजित शिक्षक मेळाव्यात ते बोलत होते.

राज्यात २००५ पासून सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केल्याने त्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटी आणि कुटुंब विमा नाकारला आहे. प्रदीर्घ सेवा बजावून सेवानिवृत्तीनंतर तुटपुंजी रक्कम त्यांच्या हाती मिळणार असून उर्वरित रक्कम भांडवली बाजारामध्ये गुंतवणूक करून सरकार या कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याचा जुगार खेळत आहे. याकरिता सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, यासाठी हा दोन दिवसीय राज्यव्यापी जाहीर केला आहे. या मेळाव्यात शिक्षकांना प्राध्यापक संघटनेचे किशोर टेकेदत्त, शिक्षक संघटनेचे सतीश इनामदार, नानासाहेब पुंदे, ज्योती नेटवटे यांनी मार्गदर्शन केले.

रिक्त पदे भरावीत
राज्यात सुमारे दोन लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. त्याचा ताण कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. सरकारने तातडीने सर्व रिक्त पदे भरली पाहिजेत. राज्यातील हजारो कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम केले पाहिजे आणि अनुकंपा धारकांना प्राधान्याने सेवेत रुजू करून घेतले पाहिजे, अशी आग्रही मागणी आहे.