व्यापाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : जीएसटी कर भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जोपर्यंत जीएसटी आयोग निर्माण होत नाही, तोपर्यंत महसूल विभागाकडे संबंधित व्यापाऱ्यांनी जीएसटीबाबत अपील करणार आहे असे घोषणापत्र दिले तर त्यांना संबंधित करभरणा करण्यापासून काही दिवस दिलासा मिळू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जर असे घोषणापत्र एखाद्या नागरिकाने किंवा व्यापाऱ्याने दिले तर त्यांना पंधरा दिवसांचा अवधी मिळू शकतो. यामुळे संबंधित विभाग करवसुलीची कारवाई यानंतर करू शकतात, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.

जीएसटी कायद्याच्या कक्षेत संबंधित कारवाईला अपिलेट विभागाकडे आव्हान देण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद घटनेच्या अनुच्छेद २२६ नुसार आहे. मात्र, राज्य जीएसटी कायद्याअंतर्गत असा आयोग अद्याप नियुक्त करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महसूल विभागाची नोटीस मिळालेल्या डझनावारी याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेवर न्यायाधीश अभय आहुजा आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या दोन तरतुदींचे पालन केले तर आयोग नसल्यामुळे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांवर नियंत्रण येऊ शकते आणि करभरणा करणाऱ्यांना पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने याबाबत जारी केलेल्या करसंबंधित परिपत्रकांचा उल्लेख खंडपीठाने केला आहे.