रिझर्व्ह बँकेकडून ८७ हजार कोटींचा लाभांश

मुंबई, ता. १९ ः रिझर्व बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने केंद्र सरकारला वर्ष २०२२-२३ साठी शिल्लक ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी आपत्कालीन स्थितीसाठीचा राखीव निधीही साडेपाच टक्क्यांपासून सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. रिझर्व बँकेकडून मिळणारा लाभांश हे हल्ली केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन झाले आहे. सन २०१३ मध्ये रिझर्व बँकेने ३३ हजार कोटी रुपये लाभांश सरकारला दिला होता; तर २०१९ मध्ये पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.

बँकेच्या संचालक मंडळाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. तसेच जागतिक भूराजकीय घडामोडींमुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या आव्हानांवर विचार केला. त्यानंतर रिझर्व बँकेच्या गेल्या वर्षभराच्या कामकाजाचाही आढावा घेऊन वार्षिक अहवाल आणि हिशेब, ताळेबंद यांनाही मंजुरी देण्यात आली, असे रिझर्व बँकेने म्हटले आहे. हा लाभांश सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच जास्त आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ४८ हजार कोटी रुपये लाभांश मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवली होती. मागील वर्षी रिझर्व बँकेने १.१५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आपत्कालीन निधीसाठी केल्याने त्यांनी सरकारला फक्त ३०,३०७ कोटी रुपये लाभांश दिला होता; तर मागील वर्षी सरकारने अर्थसंकल्पात रिझर्व बँकेकडून व अन्य सरकारी उपक्रमांकडून लाभांशापोटी ७३ हजार ९४८ कोटी रुपयांची अपेक्षा ठेवली होती.
--
डॉलरच्या विक्रीतून नफा
रिझर्व बँकेला यावर्षी डॉलर विकूनही मोठा नफा झाला. रिझर्व बँकेने सरासरी ६२ ते ६५ रुपये या दरात डॉलरची खरेदी केल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. या वर्षातील डॉलरचा दर ७६ ते ८२ रुपये या दरम्यान गेल्यामुळे ते विकून रिझर्व बँकेला मोठा नफा मिळाला. या वर्षात रिझर्व बँकेने मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे २०६ अब्ज डॉलर मूल्याचे परकीय चलन विकले. मागील वर्षी त्यांना ९६ अब्ज डॉलर मूल्याचे परकीय चलन विकून त्यातून त्यांना ६८ हजार ९९१ कोटी रुपयांचा नफा झाला, असा अंदाज आहे. एप्रिल २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या काळात त्यांनी २०६ अब्ज डॉलर मूल्याचे परकीय चलन विकल्याने त्यांचा फायदा दीड लाख कोटी रुपयांच्या आसपास असेल, असाही अंदाज आहे.