विद्यापीठातील अध्यासनाचे सक्षमीकरण आवश्यक

विद्यापीठातील अध्यासनाचे
सक्षमीकरण आवश्यक

अण्णा भाऊ साठे साहित्याच्या अनुवादासाठीही स्वतंत्र तरतुदीची गरज

मुंबई, ता. १८ : मुंबई विद्यापीठात सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने स्थापन करण्यात आलेली सर्व अध्यासने सक्षम करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद आहे. या निधीतून अध्यासनाद्वारे सेमिनार, संशोधन प्रकल्प, प्रकाशन व डिजिटल दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी मोठी मदत मिळेल. यासाठी विद्यापीठाने या अध्यासनासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्याची मागणी विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य डॉ. सोमनाथ कदम यांनी सिनेट सभेत केली.

विद्यापीठातील प्रत्येक अध्यासनात विविध प्रकारचे उपक्रम प्रभावीपणे राबविणे शक्य होईल, यासाठी प्रत्येक अध्यासनासाठी किमान २५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, असेही डॉ. कदम यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या सभेत फुले-आंबेडकर अध्यासनासाठी आवर्ती खर्चातील शीर्षक १८ अंतर्गत कार्यशाळेसाठी फक्त तीन लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सामाजिक समता, शिक्षण आणि मानवतावाद यांसारख्या मूलभूत विचारांचा अभ्यास व प्रसार करण्यासाठी ही तरतूद अपुरी वाटते. विशेषतः २७ एप्रिलपासून महात्मा फुले यांच्या जयंतीचे द्विशताब्दी वर्ष सुरू होत असल्याने राष्ट्रीय स्तरावरील परिसंवाद, कार्यशाळा आणि संशोधन कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र व भरीव निधीची आवश्यकता असल्याची मागणी केल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.
--‍
सेमिनारसाठी केवळ एक हजाराची तरतूद
साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे अध्यासनासाठी आवर्ती खर्च क्रमांक दोनमध्ये मानधन या शीर्षकाखाली व्याख्यानमालेसाठी ३० हजार रुपये तर सेमिनारसाठी केवळ एक हजार रुपये अशी अत्यल्प तरतूद दिसते. अशा परिस्थितीत प्रभावी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविणे कठीण ठरते. अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अभ्यास व अनुवाद करण्याच्या दृष्टीने अधिक निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. दोन वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडलेला असून यात सुधारणा करण्याची अपेक्षा डॉ. कदम यांनी व्यक्त केली.
--
अनुवादासाठी स्वतंत्र तरतूद हवी
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या कादंबऱ्यांच्या अनुवाद प्रकल्पाबाबत विद्यापीठाने प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अनुवादाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पी अंदाज २०२६-२७करिता स्वतंत्रपणे किमान २० लाख रुपयांची तरतूद करणे अपेक्षित आहे. ती प्रशासनाने आपल्या अधिकारात करावी, अशी मागणीही डॉ. कदम यांनी केली.