हिंदीच्या परीक्षेला तूर्त स्थगिती

हिंदीच्या परीक्षेला तूर्त स्थगिती
वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा निर्णय

मुंबई, ता. ६ ः राजपत्रित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या दहावीच्या शिक्षणात हिंदीचा विषय नाही, अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यात १९५१ पासून घेण्यात येत असलेली आणि यंदा २८ जूनला आयोजित करण्यात आलेल्या हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षेला सरकारने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. या परीक्षेचे आयोजन राज्य भाषा संचालनालयातर्फे करण्यात आले होते.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या हिंदीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या परीक्षेवरही काही संघटनांनी वाद निर्माण केला होता, तर दुसरीकडे मराठी अभ्यास केंद्रानेही या परीक्षेवर आक्षेप नोंदविला होता. राज्यात सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा वर्षांतून दोन वेळा आयोजित केली जाते. ही परीक्षा दहावीच्या परीक्षेत हिंदी विषय घेतलेला नव्हता अशा उमेदवारांसाठी घेतला जातो. यात सुरुवातीला ही परीक्षा १९५१दरम्यान एतदर्थ मंडळामार्फत घेतली जात हेाती. २०२३पासून ही परीक्षा भाषा संचालनालयामार्फत घेतली जाते. या परीक्षेला सुमारे सव्वादोन हजार उमेदवार बसतात. शासन स्तरावर आता सर्व कामकाजच मराठीतून चालत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे या परीक्षेसंदर्भात चर्चा सुरू होती; मात्र तूर्तास तिला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती भाषा संचालक अरुण गीते यांनी दिली.
...
परीक्षेवर आक्षेप
या परीक्षेवर मराठी अभ्यास केंद्राने आक्षेप नोंदवत मराठी भाषिक राज्यात हिंदीची परीक्षा बव्हंशी मराठी भाषिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा भाग म्हणून घेण्याची आवश्यकताच का आहे आणि इतर बिगर हिंदी राज्यांतही अशी हिंदीची सेवांतर्गत परीक्षा घेतली जाते का, असे प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्य शासनाने शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षा रद्द केल्याचे तत्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी केली होती.
...
परीक्षा कायमची रद्द करा!
राज्यभरातून या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले. मात्र केवळ परीक्षेला स्थगिती नको तर ही परीक्षा कायमची रद्द करावी, या मागणीवर मराठी अभ्यास केंद्र ठाम असल्याचे डॉ. दीपक पवार यांनी म्हटले आहे. जोपर्यंत ही परीक्षा रद्द होत नाही तोपर्यंत या विषयातून माघार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.