‘मराठी’सक्तीविरोधातील याचिका निकाली रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मुदत; राज्य सरकारची माहिती

मराठी सक्तीविरोधातील याचिका निकाली
रिक्षा, टॅक्सीचालकांना मुदत; राज्य सरकारची माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मराठी भाषा शिकण्यासाठीची मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती शनिवारी (ता. २९) उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारकडून देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने मराठी भाषा शिकण्याच्या अनिवार्य नियमाला स्थगिती मिळवण्यासाठी चार रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी केलेली याचिका निकाली काढली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी दिलेली मुदत एक वर्षाने वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाला दिली. त्याची नोंद घेऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. रिक्षा-टॅक्सी आणि कॅबचालकांच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी (ता. २७) भेट घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुदतवाढीची घोषणा केली होती. यामुळे मराठी न येणाऱ्या चालकांवरील तत्काळ कारवाई थांबली आणि त्यांना भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला होता. दरम्यान, वकील विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत चार रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी जनहित याचिका दाखल करून, १२ ऑगस्टला काढलेल्या सरकारी अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. तसेच ही अधिसूचना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला होता. याचिकाकेनुसार हा नियम संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १९ (व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) आणि २१ (जगण्याचा अधिकार) अन्वये असलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, हा नियम मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. या कायद्यात वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी कोणत्याही भाषेची अट नमूद केलेली नाही.

सरकारला अधिकार नाही!
मोटार वाहन कायदा राज्य सरकारला चालकासाठी एखाद्या भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे ही पात्रता, बिल्ला मिळवण्याची अट किंवा परवान्याची अट म्हणून निश्चित करण्याचा अधिकार देत नाही. त्याचप्रमाणे, अशा कारणास्तव बिल्ला निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकारही देत ​​असल्याचा दावाही याचिकेत केला होता.