मेट्रो प्रकल्पांत सात अपघात

मेट्रो प्रकल्पांत सात अपघात
‘एमएमआरडीए’ सुरक्षा अहवाल सादर करणार
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. २१ : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) तीन वेगवेगळ्या मेट्रो प्रकल्पस्थळी फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत आतापर्यंत सात दुर्घटना घडल्या आहेत. या घटनांमुळे मेट्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. २१) दिली. याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलेल्या सातही घटनांच्या तपशिलासह मेट्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षेचा अहवाल अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) न्यायालयाला देण्यात आली.

न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी गेल्या १७ ऑक्टोबरला ठाणे-मुंबई प्रवेशद्वाराजवळ आनंदनगर ते साकेत उन्नत मार्गिकेच्या मेट्रो कामादरम्यान लोखंडी पिलरचे स्ट्रक्चर (सळईचे जाळे) धावत्या गाडीवर कोसळले. या अपघातात कारमधील महिला आणि चालक गंभीर जखमी झाले असून, वाहनाचे मोठे नुकसान झाल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, एमएमआरमधील मेट्रो-२बी, मेट्रो- ४ आणि मेट्रो-९ या तीन मेट्रो प्रकल्पस्थळी १४ फेब्रुवारी ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत एकूण सात अपघात झाल्याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. या अपघातांमुळे मेट्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने एमएमआरडीएकडे विचारणा केली. त्यावर, हे प्रकरण आम्ही प्रतिकूल दृष्टिकोनाने घेतलेले नाही, याचिकाकर्त्यांनी आता उल्लेख केलेल्या घटनांबाबतही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करू, असे एमएमआरडीएच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगत वेळ मागितला. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून एमएमआरडीएला प्रतिज्ञापत्र दखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देऊन सुनावणी २६ नोव्हेंबरला ठेवली.

प्रकरण काय?
मुलुंडमधील एलबीएस मार्गावर १४ फेब्रुवारी रोजी ‘वडाळा-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो ४’ मार्गिकेच्या कामादरम्यान मेट्रोच्या खांबांवरील अंदाजे अडीच मेट्रिक टनाचा सिमेंटचा कठडा (पॅरापेट) कोसळून अपघात झाला होता. या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर वकील रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. तसेच, मुलुंड दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व मेट्रो मार्गिंकांचे सुरक्षाविषयक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.