जिल्हा बँकेची नोकरभरती रद्द

पालघर, ता. ११ (बातमीदार) : अनियमितता आणि गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत ठाणे-पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २०१७ मध्ये राबवलेली नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संबंधित भरती प्रक्रिया राज्यस्तरीय कृती पथकाच्या निकषानुसार नसल्याचा शेरा मारत आयबीपीएस किंवा रिझर्व्ह बँकेने शिफारस केलेल्या एजन्सीमार्फत नव्याने भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

ठाणे (पालघर) जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या जाहिरातीद्वारे अधिकारी, सीनियर बँक असिस्टंट, ज्युनियर बँक असिस्टंट, शिपाई, सुरक्षा रक्षक अशा २११ पदांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबवली होती; मात्र ही नोकरभरती प्रक्रिया राज्यस्तरीय कृती पथकाच्या (एसएलटीएफ) निकषानुसार पारदर्शी पद्धतीने राबवली नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. उत्तरपत्रिकेवर उमेदवाराचे नाव लिहिणे आवश्यक, उत्तरपत्रिका सीलबंद नसणे, परीक्षेसाठी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग पद्धत न वापरणे, एक उत्तर खोडून दुसऱ्या उत्तरावर टीक करणे, उत्तरपत्रिका त्वरित स्कॅन न करणे असे विविध आक्षेप नोंदवत भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्याविरोधात त्यांनी उपनिबंधक, कोकण विभागीय आयुक्त, सहकार मंत्री, मुख्यमंत्री अशा विविध ठिकाणी दाद मागून बँक भरती प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्याकडून न्याय न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल असताना बँकेने नोकरभरती प्रक्रिया राबवल्यास, उमेदवाराच्या नियुक्तीपत्रावर रिट याचिका क्र. ३९६३ /२०१८ च्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करावे, असे म्हटले होते. विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने नोकरभरती प्रक्रियेची समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून यात एसएलटीएफचे निकष न पाळता अनियमितता आढळून आल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात म्हणणे मांडले होते. या बाबी विचारात घेत भरती प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे ताशेरे ओढत न्या. के. आर. श्रीराम व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही प्रक्रिया बेकायदा ठरवली.

उमेदवारांना पुन्हा संधी
नव्याने भरती प्रक्रिया राबवून आयबीपीएस अन्यथा आरबीआयने शिफारस केलेल्या एजन्सीमार्फत नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच आधीच्या निवड झालेल्या उमेदवारांना पुन्हा परीक्षेला बसण्याची संधी व वय मर्यादेतही शिथिलता देण्यात आली आहे.

सहकारी बँकांच्या भरतीवर परिणाम
राज्यभरातील सहकारी बँका व संचालक मंडळ मर्जीतील एजन्सीमार्फत भरती प्रक्रिया राबवत असतात. सरकारचे नियम व आरबीआयच्या शिफारसीनुसार एजन्सीमार्फत नोकरभरती प्रक्रिया राबवत असल्याने आर्थिक गैरव्यवहारांना वाव असतो. या निर्णयामुळे सहकारी बँकांच्या बेकायदा नोकरभरती प्रक्रियांना चाप बसणार आहे.