अर्थव्यवस्थेच्या प्रतिमेला हादरा नाही

मुंबई, ता. ४ ः अदाणी प्रकरण उफाळून आल्यावरही गेल्या दोन दिवसांत भारताचा परकीय चलनसाठा आठ अब्ज डॉलरने वाढला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा ढाचा किंवा तिची प्रतिमा यांना अजिबात हादरा बसला नाही, हे दिसते, असा ठाम विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज येथे व्यक्त केला.
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सीतारामन यांनी आज मुंबईत उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक आदींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना घेतल्या. यानंतर पत्रकारांसमोर त्यांनी अदाणी पेचप्रसंगाबाबत उपरोक्त विधान केले. मोठ्या रकमेचा हप्ता असलेल्या विमा पॉलिसीला करसवलतीतून वगळणे तसेच आयकर आकारणीच्या नव्या रचनेत जाण्यास करदात्यांना प्रोत्साहित करणे या तरतुदींचेही त्यांनी समर्थन केले.
अदाणी प्रकरणानंतरही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा ढाचा तसेच आपल्या अर्थसंस्थांचे स्थैर्य अबाधित आहे, या आपल्या विधानाचा केंद्रीय अर्थसचिवांनी या वेळी पुनरुच्चार केला. त्यांच्या भूमिकेचेही सीतारामन यांनी समर्थन केले.

या प्रकरणाने आपल्या प्रतिमेला हानी पोहोचली असती, तर दोन दिवसात आपला परकीय चलनसाठा आठ अब्ज डॉलरने वाढलाच नसता. एफपीओ मागे घेणे, परकीय वित्तसंस्थांचा निधी येणे-जाणे या गोष्टी सर्वत्रच होतात. अदाणी समूहाला किती कर्जे दिली हे बँका, एलआयसी यांनी जाहीर केले आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही यासंदर्भात विधान केले आहे, सेबीसारखे बाजार नियामक यासंदर्भात आपले काम करण्यास स्वतंत्र आहेत, योग्य ते निर्णय घेण्याची मोकळीक त्यांना आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

नवी आयकर आकारणी
जुनी आयकर आकारणी रचना संपून पूर्णपणे नवी रचना कधी लागू होणार, याची निश्चित कालमर्यादा ठरवली नाही, असे सांगतानाच नव्या रचनेचे त्यांनी समर्थन केले. करदात्यांनी बचत कमी करावी, हा यामागील सरकारचा हेतू नाही. कारण करदात्यांना यापैकी कोणत्याही रचनेत जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे, त्यांच्यावर कोणत्याही रचनेची सक्ती नाही. उलट आम्ही जुनी करप्रणाली सुटसुटीत करीत आहोत. यात बचत करण्यापासून करदात्यांना परावृत्त करणे हा हेतू असल्याच्या कथा का पसरवल्या जात आहेत, अशा शब्दांत सीतारामन यांनी प्रतिहल्ला केला.
उलट आता नव्या कररचनेत करदात्यांना आणखी वेगवेगळे पर्याय आहेत, असे अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या वेळी सांगितले; तर सीतारामन यांनी मुंबईतील जुन्या मोडकळीला आलेल्या इमारतीचे उदाहरण देत आम्ही करदात्यांना नवे चांगले घर देत आहोत; अन्यथा जुने घर (जुनी कररचना) कसे बदलावे, आम्ही कोणालाही रस्त्यावर आणीत नाही, असेही सांगितले.
...
मोठी विमा पॉलिसी
पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त विमाहप्ता असलेल्या पॉलिसीवरील करसवलत कमी करण्याचेही सीतारामन यांनी समर्थन केले. अशी पॉलिसी काढणाऱ्या व्यक्ती श्रीमंतच असणार, त्यामुळे यातही सर्वसामान्यांमध्ये विमा क्षेत्राची वाढ रोखण्याचा काहीच हेतू नाही, असे त्यांनी दाखवून दिले.
...
मुंबईला काय मिळाले?
मुंबईतून करांचा मोठा वाटा जातो; पण मुंबईला तेवढा परतावा मिळत नाही, या मुद्द्यावर त्या म्हणाल्या की, जर मुंबईलाच सर्व काही दिले, तर मग महाराष्ट्रातील अकोला, नांदेड, अमरावती या शहरांनी काय करावे? उद्या असे झाले तर प्रत्येक राज्यातील एक शहर अशी मागणी करू लागेल व मग प्रत्येक राज्यातच एक वेगळा विभाग तयार होईल, देश असा चालत नाही, असे प्रत्युत्तरही त्यांनी दिले.