दंडामुळे पालिकेची आर्थिक कोंडी

वसई, ता. २२ (बातमीदार) : एकीकडे वसई-विरार महापालिकेची पर्यावरणाचा अहवाल तयार करण्याची लगबग सुरू आहे. पण प्रदूषणाचा सद्यस्थितीतील विळखा सोडविण्यास प्रशासन असफल ठरत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने गेल्या ४ वर्षांत १३१ कोटी इतका दंड ठोठावला आहे. या दंडामुळे पालिकेची आर्थिक कोंडी होणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पालिकेने धाव घेतली परंतु घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निधी मंजूर झाल्याने प्रशासनाकडून याचिका मागे घेण्यात आली आहे.
वसई-विरार शहरात घनकचरा प्रकल्प अद्याप उभारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरी आणि औद्योगिक वसाहतीला धोका निर्माण होत आहे. कचरा क्षेपणभूमीवर सद्यस्थितीत १५ लाख मेट्रिक टन कचरा जमा झाला आहे. महापालिकेला वर्गीकरण करण्यास अपयश येत असल्याने या कचऱ्यात दररोज मोठी भर पडत असून प्रदूषणाचा विळखा आणखी घट्ट होत चालला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने ही बाब गांभीर्याने घेत २०१९ साली १० लाख ५० हजार प्रतिदिन दंड सुनावला होता. मात्र निधी पुरेसा नसल्याने प्रकल्प उभारणीबाबत कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे रोजच्या दंडाची रक्कम चार वर्षात वाढत गेली. याबाबत महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन दंडापासून बचाव करण्याची भूमिका घेतली होती. परंतु सरकारकडून निधीला मंजुरी मिळाल्याने महापालिकेने दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. परंतु न्यायालयाने अगोदरपासून आकारलेला दंड भरावा लागेल, असे मत मांडले आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती अभय ओक व राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
याचिकाकर्ते चरण भेट यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रकल्प जोवर होत नाहीत तोपर्यंत वसई विरार शहरात बांधकामांना परवानगी देऊ नये,असे मुद्दे मांडले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, महापालिका अधिकाऱ्यांनी शहराचे सर्वेक्षण केले व घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रकल्पासाठी सरकारकडे निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव सादर केला होता. आता त्यास मंजुरी मिळाली आहे. पण १३१ कोटींचा दंड भरावा लागणार असल्याने त्याचा पालिकेच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे.
--------------
दंडाची रक्कम भरावी लागणार
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यावर याचिका मागे घेण्यात आली असली, तरी दंडाची रक्कम भरावी लागणार असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जरी सरकारकडून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी निधी मिळाला असला तरी दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
---------------
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प नाही. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया होत नसल्याने प्रदूषणाबाबत २०२० साली याचिका केलेली होती. यात सांडपाणी प्रकिया केंद्र उभारावे, शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करावे, तसेच नव्या बांधकामांना स्थगिती द्यावी, या चार मागण्या याचिकेतून केल्या होत्या. या प्रकरणी महापालिकेला दंड झाला आहे. शहराचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व समितीकडून सर्वेक्षण अशा दोन मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. शहरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यांना स्थगिती मिळावी व शहरातील सात सांडपाणी प्रकिया केंद्र लवकर पूर्ण करावेत, अशी प्रमुख मागणी राहणार आहे.
- चरण भट, याचिकाकर्ते
---------------
वसई-विरार शहर महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सरकारकडे निधी मागितला होता. त्यानुसार निधी मंजूर झाला आहे. दंडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आली असून लवकरच प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येईल. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ व हरित लवादाकडे प्रकल्प उभारणीसाठी वेळ मागणार आहोत.
- नानासाहेब कामठे, उपायुक्त, महापालिका
--------------
...तर प्रश्न जैसे थे
शहरात दररोज १५६.२८ लिटर सांडपाणी तयार होत आहे. हे सांडपाणी हे खाडी, समुद्रात जाते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विरार-बोळींज येथे एकमेव प्रकल्प आहे. पण शहरातील लोकसंख्येनुसार सात ठिकाणी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला घेण्यात आला आहे. यातील दोन प्रकल्प उभारणीसाठी ७०४ कोटी निधी लागणार आहे. निधी मिळाला तरच हे प्रकल्प उभे राहतील अन्यथा सांडपाण्याचा प्रश्न जैसे थे परिस्थितीत राहणार आहे.