संयुक्त राष्ट्र पुरस्कृत महिला आयोगाला पाठिंब्याचा आज विधिमंडळात ठराव

मृणालिनी नानिवडेकर ः सकाळ न्यूज नेटवर्क
मुंबई, ता. ७ ः महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सक्षमीकरणासाठी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र पुरस्कृत महिला आयोगाच्या ६७ व्या सत्राला पाठिंबा देण्याचा ठराव बुधवारी (ता. ८) महिला दिनी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या उभय सभागृहात मांडण्यात येणार असला, तरी राज्याचे चौथे महिला धोरण सादर करण्याचा मुहूर्त मात्र अद्याप साधता आलेला आहे.
राज्यात आतापर्यंत मांडण्यात आलेल्या तिन्ही महिला धोरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या कायद्यांचा सर्वंकष समावेश असलेला मसुदा तयार झाला; पण झारीतील काही शुक्राचार्यांमुळे धोरणासाठी निश्चित झालेला उद्याचा दिवस लांबणीवर पडणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच या धोरणाची आखणी झाली होती. त्या मसुद्यातील काही आक्षेपांचे निराकरण करून नवा मसुदा तयार होत आहे; मात्र त्यावर ‘आम्हाला विश्वासात घेतले नाही’, ‘माहितीच नाही’, असे वेगवेगळे आक्षेप नोंदवले जात आहेत. महिला दिनाच्या समारंभाची लगबग सुरू असताना ठरावाचे आन्हिक जरी पार पाडले जाणार असले, तरी धोरण का रखडतेय, याची वेगवेगळी उत्तरे वेगवेगळ्या स्तरातून समोर येत आहेत.
तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या पुढाकाराने दोन वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या मसुद्यात महिला या प्रवर्गात ‘एलजीबीटीं’ना स्थान द्यावे, असे सुचवण्यात आले होते. या तरतुदीवर काही महिला नेत्यांनी आक्षेप नोंदवत ‘एलजीबीटी’ समुदायाचे प्रश्न गंभीर आहेत; खरे पण त्या महिला नव्हेत, असे मत नोंदवले होते. शिवसेनेच्या झुंजार आमदार मनीषा कायंदे यांनी हा विषय अत्यंत जोरकसपणे मांडला होता; अन् खात्याच्या सचिवांनी हा मुद्दा मान्य करत या वर्गाला महिला धोरणातून वगळलेही होते. त्यासंबंधात आता नव्याने मसुदा तयार झाला आहे. गेल्या दोन वर्षांत हा मसुदा तयार करताना विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटना, मंत्रालयातील महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्यात आले होते; मात्र आता सत्ताबदल झाल्यानंतर पुन्हा एकदा महिला धोरणाला अंतिम रूप दिले जात असताना काही महिला संघटनांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार सुरू केली आहे.
---
...तरीही रखडपट्टी
देशात महिला धोरण मांडणारे पहिले राज्य ठरलेल्या महाराष्ट्राने वेळोवेळी या संदर्भात स्वीकारलेली संवेदनशीलता लक्षात घेता सर्व संबंधितांनी पुन्हा एकदा सूचना मांडाव्यात, असे ठरले. यासंदर्भात सर्व महिला आमदारांची विशेष बैठक उपसभापतींच्या दालनात आयोजित करण्यात आली होती. स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक आणि महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या आघाडीच्या कार्यकर्त्या या नात्याने विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी धोरण प्रत्यक्षात यावे, यासाठी हिरिरीने प्रयत्न केले आहेत; मात्र तरीही ते धोरण अद्याप रखडलेलेच आहे.
----
मतभेदामुळे मसुद्याला विरोध नको!
‘सकाळ’च्या हाती असलेल्या धोरणाच्या मसुद्यात महिला आरोग्य, महिलांचे पोषण या परंपरागत विषयांबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत महिलांचा सहभाग, रोजगाराभिमुख कौशल्याधारित प्रशिक्षण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर समान हक्क, प्रशासन आणि राजकीय प्रक्रियेत सहभाग, असे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. घरगुती हिंसाचाराला आवर घालत तो दर शून्यावर आणणे, कामाच्या ठिकाणी होणारे शोषण बंद करणे असे अनेक महत्त्वाचे विषय हाताळण्यात आले आहेत. हे धोरण प्रत्यक्षात येणे हा अन्य राज्यातला महाराष्ट्राचा लौकिक वाढवणारे ठरेल, असा विश्वासही अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. धोरण सर्वंकष असावे, हा आग्रह योग्य आहे; पण राजकीय मतभेदांमुळे त्या मसुद्याला विरोध करणे हे महिलांच्या हिताला बाधा आणणारे ठरेल, अशी खंत एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
---
सध्याच्या जगात विविध स्तरांवर वावरणाऱ्या महिलांचे प्रश्न सोडवत त्यांच्या विकासाला गती देणारे धोरण याच अधिवेशनात मांडले जाईल आणि अधिवेशन संपण्यापूर्वी ते मंजूरही होईल.
- मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री