जलजीवनच्या तक्रारींची केंद्राकडून दखल

सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १३ : ९१३ कोटी ३८ लाख रुपये खर्चून जिल्ह्यात एकूण १४०५ जलजीवन पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जात आहेत; मात्र, या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारींची केंद्र शासनाने दखल घेतली असून याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल चार दिवसांत शासनाला सादर करण्यात यावा, असे पत्र शासनाचे कक्ष अधिकारी अ. बा. बुधे यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व राजिपचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना पाठवले आहे.
जलजीवनच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरू असल्याचे वृत्त दैनिक ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध करून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडली होती. त्यानंतर सजग झालेले नागरिक संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या संगनमताने जलजीवनच्या कामांमधील निधी हडप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारीच करू लागले आहेत. ८ मार्च रोजी खारेपाटातील महिलांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनाच जाब विचारला होता. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून या कामांवर योग्य प्रकारे देखरेख होत नसल्याने संबंधित कंत्राटदारांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी हातमिळवणी करून कामांमधील पैसा हडप करण्याचे षडयंत्र सुरू केले असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
-------------------------------------------
जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे
केंद्र शासनाने ही तक्रार राज्य सरकारकडे पाठवली असून जिल्हास्तरावरून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण होत नसल्याने तक्रारदार थेट केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर तक्रार करीत असल्याचे नमूद करत जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेला या कामांमध्ये जातीने लक्ष घालून झालेला अहवाल केंद्र शासनाला पाठवावा लागणार आहे.
---------------------------------------
एकेका ठेकेदाराला ५० च्यावर म्हणजेच सुमारे १०० कोटींची कामे देण्यात आली आहेत. मूळ कंत्राटदारांनी प्रत्येक योजनेमध्ये सब कंत्राटदार नेमले असून त्याबदल्यात मूळ कंत्राटदार योजनेमधील ३० ते ४० टक्के रक्कम कापून घेऊन सब ठेकेदार ६० ते ७० टक्के रकमेवर काम करीत आहेत. यासंदर्भात राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी अवाक्षर उच्चारत नसल्याबद्दल आश्चर्य वाटते.
- संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते