अनधिकृत इमारती, मोबाईल टॉवरवरून गदारोळ

पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभेत नगरपालिका क्षेत्रातील पूर्व पश्चिम भागात अनधिकृतपणे नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करून इमारती उभारलेल्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात पालघर शहरासह इतर भागात घरामध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच शहरात मोबाईल टॉवर अधिकृत उभे केले आहेत. प्रत्येक सर्वसाधारण सभेला हा विषय चर्चेला येतो, पण कोणतीही पावले उचचली जात नसल्याने बुधवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. या पंधरा दिवसात यावर कारवाई झाली नाही, २२ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा देऊन नगरसेवक प्रवीण मोरे सभेतून निघून गेले. यावर नगराध्यक्षासह सर्वच नगरसेवकांनी या उपोषणात सहभागी होण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला.
पालघर नगर परिषदेचे विविध विषयावर निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष डॉ. उज्वला काळे होत्या. मागील सभेच्या इतिवृत्तावर चर्चा सुरू असताना पालघर पूर्व व पश्चिम भागात काही विकसकांनी नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करून इमारती उभ्या केल्या आहेत. तर काहींनी नैसर्गिक नाले बुजून टाकले आहेत, तसेच अंगणवाडी जवळ अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभे केलेले आहेत. यावर कारवाई करण्याचे आदेश नगराध्यक्ष डॉक्टर उज्वला काळे यांनी मागील सभेत प्रशासनाला दिलेले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच नगरसेवक प्रवीण मोरे यांनी अनेक वेळा याबाबत तक्रारी केल्या होत्या. प्रत्येक सभेत हा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. पण कारवाई करण्यात येईल असे फक्त उत्तर येत, असे नगराध्यक्ष काळे यांनी सांगत प्रशासनाला धारेवर धरले. मुख्याधिकारी पंकज पवार पाटील यांनाही कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र प्रवीण मोरे यांनी जर १५ दिवसांत कारवाई झाली नाही तर २२ एप्रिलपासून बेमुदत उपोषणास करण्याचा इशारा दिला. यावर नगराध्यक्षांसह सर्वच नगरसेवकांनी या उपोषणाला पाठिंबा देऊन आम्ही तुमच्याबरोबर उपोषणाला बसू, असा असे स्पष्ट केले.
पालघर नगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेली आहेत. तसेच काही इमारतीमधील सदनिकांना दहा वर्षे होऊनही घरपट्टी लावलेली नाही. त्यामुळे नगरपालिकेचे मोठे नुकसान झाले असल्याची बात भाजपचे गटनेते आनंद संख्ये यांनी निदर्शनास आणली. तसेच मानसून पूर्वतयारी नालेसफाईच्या कामाला मान्यता देण्यात आली व मोरे करण सर्वे नंबर १३१ जागेवर घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी संस्थेची नेमणूक करण्यास त्याच्या अंदाजपत्रकास चर्चेनंतर मान्यता देण्यात आली.
.....
ठेकदारांवर कारवाईची मागणी
नगरपरिषदेच्या ठेकेदाराने मजुरांचा भविष्य निर्वाह निधी भरायचा असतो. मात्र २०११ ते २०१५ पर्यंत काही ठेकेदारांनी भविष्य निर्वाह निधी खात्याकडे जमा केला नाही. ही रक्कम ५३ लक्ष ३८ हजार ९७० रुपये आहे. ही रक्कम ठेकेदाराकडून वसूल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी नगरसेवकांनी केली.
....