एशियाटिकला पालिकेच्या अनुदानाची प्रतीक्षाच!

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : निधीअभावी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील एशियाटिक सोसायटीला वार्षिक एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सध्या केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या १ कोटीच्या वार्षिक अनुदानावर एशियाटिकचा गाडा चालतो. त्यात राज्य सरकारचे अनुदानही लवकरच मिळण्याची शक्यता आहे; परंतु एशियाटिकला अजूनही मुंबई महापालिकेकडून मिळणाऱ्या एक कोटीच्या वार्षिक अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. पालिकेकडून निधी मंजूर झाल्यास सोसायटीपुढील आर्थिक अडचणी दूर होणार आहेत.

राज्य सरकारकडून वार्षिक निधीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास पालिका अनुदान देईल, असे आश्वासन पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी एशियाटिक सोसायटीच्या विश्वस्तांना दिले होते. राज्य सरकारने ८ मार्चला अनुदान प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर एशियाटिकने मार्च महिन्यात पालिका प्रशासनाशी वार्षिक अनुदान मंजूर करण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू केला; मात्र अजूनपर्यंत पालिकेकडून उत्तर मिळाले नाही, अशी माहिती आहे. दरम्यान, पालिका आयुक्त चहल एशियाटिकच्या विनंतीवर सकारात्मक असून, लवकरच या प्रस्तावावर कार्यवाही होईल, अशी आशा एशियाटिक सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.

वेतनाचा प्रश्न कायम
राज्य सरकारकडून एशियाटिक सोसायटीला दिला जाणारा निधी हा वेतनेतर असून तो प्रामुख्याने नियतकालिके, पुस्तकांची खरेदी प्रक्रिया, प्रयोगशाळा संवर्धन आणि मायक्रोफिल्मिंग लॅबच्या खर्चासाठी वापरायचा आहे. राज्य सरकारच्या निधीमुळे एशियाटिकला काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे मुंबई पालिकेकडून निधी मंजूर झाल्यास एशियाटिक सोसायटीपुढचे आर्थिक प्रश्न सुटतील, अशी आशा एशियाटिक सोसायटीला आहे. दरम्यान, कर्मचारी वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अनुदानातील ५० टक्के रक्कम वेतनासाठी मिळावी, अशी विनंती कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.

एशियाटिकची आर्थिक परिस्थिती
केंद्र सरकार - एक कोटी
राज्य सरकार- एक कोटी (प्रशासकीय मान्यता)
मुंबई पालिका - एक कोटीचा प्रस्ताव
इतर - खासगी/सरकारी कंपन्याकडून वेळोवेळी सीएसआर निधी

एशियाटिक सोसायटीला मदत करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. गेल्या वर्षी आम्ही त्यांना ५० लाखांची मदत केली होती. एशियाटिकचा प्रस्ताव आला आहे, त्यावर प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
- पी. वेलारसू, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महापालिका