गौण खनिज वाहतुकीला ब्रेक

मनोर, ता. १६ (बातमीदार) : मे महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून ऑनलाईन गौण खनिज प्रणालीमुळे जीपीएस उपकरणे बंधनकारक करण्यात आली आहेत. जीपीएस उपकरणे नसलेल्या वाहनांना गौण खनिज वाहतुकीसाठी वाहतूक परवाने मिळत नाहीत. परिणामी जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या वाहतुकीला ब्रेक लागला आहे. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाची आवश्यकता आहे. मात्र वाहतूक परवान्यांअभावी प्रकल्पांच्या कामांवर परिणाम होत आहे.

वाहनांमध्ये जीपीएस उपकरणे बसवण्यासाठी सरकार स्तरावरून परवानाधारकांना कळवण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाकडून या नवीन नियमावलीबाबत जनजागृती करण्यात आली नाही. अचानक जीपीएस उपकरण मिळवण्यासाठी वाहन मालकांची धावाधाव उडाली होती. सरकारने सुचवलेले एआयएस १४० जीपीएस उपकरणाच्या मागणीत वाढ झाल्याने बाजारात ही उपकरणे उपलब्ध नाहीत. वाहन मालकांना जीपीएस उपकरणांबाबत माहिती नसल्याने मे महिन्याच्या एक तारखेपासून गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या शेकडो वाहनांना ब्रेक लागला आहे. गौण खनिज वाहतुकीचे परवाने मिळत नसल्याने हजारो वाहने उभी राहिल्याने मालकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांना होत असलेला विलंब आणि वाहन मालकांचे नुकसान रोखण्यासाठी वाहनांना एआयएस १४० जीपीएस उपकरण बसवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात आहे.

ट्रकचा ठावठिकाणा समजण्यास मदत
गौणखनिजाच्या वाहतुकीचे नियंत्रण आणि देखरेखीसाठी महाखनिज नावाची संगणक प्रणालीचे मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. राज्यात मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून गौणखनिज उत्खनन परवानगीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. ऑनलाईन प्रक्रियेत गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात आले. गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची जीपीएस प्रणालीद्वारे देखरेख (रिअल टाईम मॉनिटरिंग) सुरू करण्यात आली आहे.

कंत्राटदार हवालदिल
मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याची मुदत असल्याने कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत. पावसाळ्याआधी महामार्गाची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराकडे एक महिना शिल्लक आहे. अशात ऑनलाईन प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आल्याने मोठा फटका बसला आहे.

जिल्हास्तरावर कारवाईचे निर्देश
तपासणीवेळी जीपीएस उपकरणाशिवाय गौणखनिजाची वाहतूक करताना आढळल्यास वाहतूक अवैध मानून कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. गौणखनिजाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्याने जिल्हास्तरावर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दोनवेळा मुदतवाढ
वर्षभरापूर्वी महसूल विभागाकडून गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस लावण्याच्या निर्देशांना दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.

जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम
मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग
समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग
विरार डहाणू रेल्वे मार्ग चौपदरीकरण
बुलेट ट्रेन

महाखनिजची या परवान्यांसाठी मदत
खाणपट्टा मंजुरी
खाणपट्टा नूतनीकरण

अल्पमुदत तथा तात्पुरते परवाना अर्ज
गौणखनिज विक्रेता परवाना
नूतनीकरणाबाबत अर्ज

राज्यातील वाहनांची संख्या
गौण खनिज वाहतूक करणारे ट्रक ९१,९०५
जीपीएस बसवण्यात आलेली वाहने ४४,८६६
जीपीएस न बसवलेली वाहने ४७,०३९

गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर जीपीएस उपकरण लावण्याचे सरकारने निर्देश दिल्यानंतरही त्याची माहिती मिळाली नव्हती. आता बाजारात एआयएस १४० जीपीएस उपकरणे मिळत नसल्याने ट्रक रस्त्यावर उभे आहेत.
- सागर पाटील, ट्रकचालक, व्यावसायिक

जीपीएस उपकरणांअभावी निर्माण झालेले समस्या आमच्यापर्यंत आल्या आहेत. याबाबत निर्णयाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत. मात्र याबाबत सरकारला अवगत करण्यात आले आहे. सरकार स्तरावरून येणाऱ्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जाईल.
- डॉ. किरण महाजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पालघर