आदिवासींच्या घकुलांवरील कारवाई थांबवा

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : ठाणे जिल्ह्यातील प्रलंबित वनदावे मंजूर करण्यात यावेत, आदिवासींच्या घरकुलांवर वन विभागाकडून करण्यात येणारी तोडक कारवाई थांबवावी, वन पट्ट्यात वीज व बोरिंग मिळावी आदी मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता. २३) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेकडोंच्या संख्येने श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. वन विभागाकडून होत असलेली कारवाई न थांबल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारादेखील श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला. या वेळी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
गेल्या ४० वर्षांपासून श्रमजीवी संघटना सातत्याने आंदोलन, सत्याग्रह करून आदिवासींना वनाचा हक्क मिळावा, यासाठी आग्रही भूमिका घेत आहे. केंद्र शासनाच्या अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपरिक वन हक्काची मान्यता कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याप्रमाणे आदिवासी व बिगरआदिवासी दावेदारांना त्यांना हक्काची वनजमीन मिळणे अपेक्षित आहे. कायदा अस्तित्वात येऊन सुमारे १४ वर्षांचा काळ लोटला, तरीही दावेदारांना वनाचा हक्क मिळालेला नाही. ठाणे जिल्ह्यातील चारही उपविभागामध्ये वनहक्क दावेदारांना लाभ होईल, अशी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या व जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वन हक्कदावेदारांचा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी व बिगरआदिवासी दावेदारांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

----------------
ग्रामपंचायत ठरावात वनदाव्यांचा उल्लेख
ठाणे जिल्ह्यातील आजही अनेक दावे प्रलंबित आहेत; तर अनेक दावे नाकरण्यात आले असून ७५ वर्षांचा पुरावा सादर करण्यास सांगण्यात येत आहे. २००६ ला कायदा आल्यानंतर ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेत करण्यात आलेल्या ठरावात आदिवासी हे पिढ्यान् पिढ्या जमीन कसणारे असून त्यांना वनदावे मिळावेत, असा उल्लेख आहे. असे असतानादेखील प्रशासनाकडून याबाबत टोलवाटोलवी करण्यात येत असल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अशोक सपाटे यांनी केला आहे.

-----------------
घरकुलांचे हप्ते थांबवले
वन विभागात दावे मंजूर असल्याने त्या पट्ट्यात आदिवासी बांधवांसाठी घरकुले शासनाकडून मंजूर करण्यात आली आहे. या घरकुलांचे हप्ते थांबवून वन विभागाक्कडून त्यांच्या घरकुलांवर कारवाई करण्यात येत आहे. याकडे सरकारने लक्ष घालावे. तसेच आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून योग्य ती करवाई करावी, अन्यथा मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारादेखील सपाटे यांनी या वेळी दिला.