बेकायदा मासेमारी रोखा, मस्त्य प्रजनन काळ वाढवा!

प्रसाद जोशी : सकाळ वृत्तसेवा
वसई, ता. २ : मच्छीमारांना मासेमारी दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. आजच्या घडीला जाळ्यात मासळीचे प्रमाण कमी आणि खर्च अधिक अशी परिस्थिती आहे. मत्स्यसंवर्धन न होणे, नैसर्गिक आपत्ती काळात सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळत नाही. समुद्रालगत असणारी घरे नावावर करण्यास लागणारा विलंब, तसेच बेकायदा मासेमारी बोटींमुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर गदा यासह अन्य समस्या या खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमार बांधवांच्या आहेत. त्यामुळे नवीन सरकारकडून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, अशा अपेक्षा आहेत. तसेच वाढवण बंदर रद्द करावे, हीदेखील प्रमुख मागणी आहे.

पालघर जिल्ह्याला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. हजारोच्या संख्येने बोटी मासेमारीसाठी जातात, मात्र मच्छीमारांना नैसर्गिक आपत्तीला तोंड द्यावे लागते. या वेळी बोटीसह जाळीचे नुकसान होते. त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होतो; परंतु नुकसानभरपाई मिळत नाही. मासळीचे प्रमाण वाढण्यासाठी मत्स्य संवर्धन झाले पाहिजे व यासाठी त्यांचा प्रजनन कालावधी वाढवला पाहिजे, तसेच मासेमारी बंदीचा कालावधीदेखील वाढवला पाहिजे, जेणेकरून माशांची उत्पत्ती अधिक होईल. यासाठी नवीन सरकारने उपक्रम राबवत उपाययोजना केली पाहिजे. स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे साधनाचे योग्यरीत्या संरक्षित राहिले पाहिजे, यासाठी आगामी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, तर मच्छीमार बांधवांना दिलासा मिळेल.

मुंबई उपनगरात बेकायदा बोटींवर आळा घातला पाहिजे. मत्स्यदुष्काळ निर्माण होत आहे, तसेच राज्यमासा पापलेटदेखील दुर्मिळ झाले आहे. पावसाळी मासेमारी बंदीसाठी उपाययोजना असावी. एकही नौका समुद्रात मासेमारी करू नये, यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच मत्स्य संवर्धन झाले पाहिजे, तसेच प्रजनन कालावधी वाढवला पाहिजे. याचबरोबर वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द करावा.
- विनोद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, पालघर

देशाची प्रगती झाली पाहिजे, विकास होणे गरजेचे आहे, मात्र हे होत असताना भूमिपुत्र आणि त्यांच्या व्यवसायाला कुठेही धक्का लागू नये. मच्छीमार विस्थापित होऊ नयेत, या माफक अपेक्षा आहेत. तसेच मच्छीमार बांधवांची घरे नावावर नाहीत, ती स्थानिकांच्या नावावर करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
- निनाद पाटील, मच्छीमार

मच्छीमारांना न्याय हवा आहे. कुठलेही आसमानी संकट अथवा अतिवृष्टी आल्यावर मच्छी पावसात अथवा वादळामुळे झालेल्या मच्छीमारांना नुकसानीची कुठलीच भरपाई दिली जात नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी मच्छीमारांना सहकार्य करायला हवे व सुविधांचा लाभ द्यायला हवा. कर्जाचा बोजा, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना जीव मुठीत घेऊन मच्छीमार बांधव खोल समुद्रात प्रवास करतो, याकडे नवीन सरकारने लक्ष द्यावे.
- भुलेश्वर मेहेर