सरकारची प्रायोगिक तत्त्वावर इंटर्नशिप योजना

शासनाची प्रायोगिक तत्त्वावर इंटर्नशिप योजना
पाच वर्षांत एक कोटी इंटर्नशिप देण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, ता. ३ (पीटीआय) : शासनाने गुरुवारी इंटर्नशिप कार्यक्रम सुरू केला जो पाच वर्षांच्या कालावधीत एक कोटी तरुणांना वार्षिक साठ हजार रुपयांची आर्थिक मदत देईल. २०२४-२५ मध्ये प्रायोगिक प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे ८०० कोटी रुपये असेल आणि या आर्थिक वर्षात १.२५ लाख उमेदवारांना इंटर्नशिप प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये घोषित केल्यानुसार, प्रमुख कंपन्यांमध्ये पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना प्रशिक्षणार्थीला विमा संरक्षणदेखील प्रदान करतील. या योजनेची कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अंमलबजावनी केली जाईल. काही अटींच्या विषयाधीन राहून, २१ ते २४ वर्षे वयोगटातील युवक या योजनेसाठी पात्र असतील, असेही सूत्रांनी सांगितले. इंटर्नशिप उपक्रम २ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, भागीदार कंपन्या इंटर्नशिपच्या संधी देऊ शकतात आणि प्रायोगिक प्रकल्पासाठी प्रमुख कंपन्यांची ओळख त्यांच्या गेल्या तीन वर्षांतील कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी खर्चाच्या सरासरीच्या आधारावर करण्यात आली आहे.
इंटर्नशिपच्या संधी इच्छिणारे उमेदवार ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात. योजनेतील कंपन्यांचा सहभाग स्वेच्छेने आहे आणि इंटर्नशिप १२ महिन्यांसाठी दिली जाईल, ज्याचा किमान अर्धा कालावधी प्रत्यक्ष नोकरीच्या वातावरणात घालवला जाईल आणि वर्गात नाही. मंत्रालयाच्या मान्यतेने इतर कोणतीही कंपनी/ बँक/ वित्तीय संस्था या योजनेत सहभागी होऊ शकतात, जे प्रमुख ५०० कंपन्यांद्वारे प्रतिनिधित्व केलेले क्षेत्र आणि क्षेत्र यासारखे घटक विचारात घेतील. प्रशिक्षणार्थीला एकूण रकमेपैकी दर महिन्याला पाच हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, चार हजार पाचशे रुपये शासनाकडून वितरित करण्यात येतील आणि ५०० रुपये कंपनी आपल्या सीएसआर निधीतून देतील. तसेच, इंटर्नशिपच्या ठिकाणी सहभागी झाल्यावर, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला मंत्रालयाकडून प्रासंगिकांसाठी रु. ६,००० चे एक वेळचे अनुदान वितरित केले जाईल. केंद्र सरकारच्या विमा योजना, पीएम जीवन ज्योती विमा योजना आणि पीएम सुरक्षा विमा योजना अंतर्गत प्रत्येक वैयक्तिक इंटर्नला विमा संरक्षण प्रदान केले जाईल. या संदर्भातील प्रीमियमची रक्कम शासन अदा करतील. पात्रतेच्या निकषांचा एक भाग म्हणून, सूत्रांनी सांगितले की, ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नावनोंदणी केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील.