बेपत्ता व्यक्तीला मृत घोषित करण्याचे आदेश

बेपत्ता व्यक्तीला मृत घोषित करण्याचे आदेश
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३० : दोन दशकांहून (एप्रिल २००३ पासून) अधिक काळ बेपत्ता असलेल्या वडिलांना मृत घोषित करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २९) मंजूर केली. पुरेसे कागदोपत्री आणि परिस्थितीजन्य पुरावे रेकॉर्डवर असतानाही कनिष्ठ न्यायालयाने दावा फेटाळून लावण्यात चूक केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

कनिष्ठ न्यायालयाने विश्वेश डोगरा सुवर्णा यांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावताना त्यांचे वडील डोगरा वेंकप्पा सुवर्णा यांना मृत घोषित करण्यास नकार दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने स्मृतिभ्रंशाशी संबंधित वैद्यकीय पुराव्याचा अभाव आणि अन्य कोणतेही कायदेशीर वारस नसल्याचा पुरावा नसल्याचे अर्ज फेटाळताना म्हटले होते; परंतु फिर्यादीने बेपत्ता झाल्याची तक्रार आणि ८ एप्रिल २००३ पासून त्याचे वडील बेपत्ता असल्याचे पुष्टी करणारे पोलिस प्रमाणपत्र तसेच रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आणि फिर्यादीने दिलेल्या वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींसारख्या कागदपत्रांचीही दखल कनिष्ठ न्यायालयाने घेतली होती. त्यामुळे ही कागदपत्रे किंवा पुरावे सरकारी असून, त्यामुळे न्यायनिवाड्याच्या उद्देशासाठी त्यावर अवलंबून राहता येईल, असे निरीक्षण न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना नोंदवले.

विशेषतः नोव्हेंबर २०११मध्ये पोलिसांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार, बेपत्ता व्यक्ती सात वर्षांनंतरही सापडली नसल्याचे प्रमाणित केले होते. तसेच मराठी आणि कन्नड वृत्तपत्रांत बेपत्ता व्यक्तीबद्दल माहिती मागवण्यासाठी प्रकाशित झालेल्या जाहिरातींचीही न्यायालयाने दखल घेतली. या प्रकाशनांमुळे २००३ पासून अर्जदाराच्या वडिलांबद्दल काहीही माहिती मिळाली नसल्याच्या दाव्याला दुजोरा मिळत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.

जिवंत असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही!
दुसरीकडे वडिलांच्या स्मृतिभ्रंशाचे कोणतेही वैद्यकीय पुरावे सादर करू शकला नाही, या कारणास्तव अर्जदाराचा दावा अविश्वासार्ह असल्याचे म्हणता येणार नाही, असे कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना न्यायालयाने नमूद केले. परिस्थितीजन्य पुरावे स्पष्टपणे अर्जदाराची बाजू योग्य असल्याचे दर्शवितात. विद्यमान भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३चे कलम १११नुसार, एखाद्या व्यक्तीचा सात वर्षे काहीही ठावठिकाणा नसल्यास ती व्यक्ती मृत असल्याचे गृहीत धरले जाते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणी अर्जदाराचे वडील जिवंत असल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे खटला फेटाळण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचेही न्यायालयाने २०१५चा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना अधोरेखित केले.