कोळीवाड्यांवरील क्लस्टरला ब्रेक

कोळीवाड्यांवरील क्लस्टरला ब्रेक
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी विशेष समिती

ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : कोकण किनारपट्टी आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर बसलेल्या कोळीवाड्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. कोळ्यांचे अस्तित्व जपणाऱ्या कोळीवाड्यांमधील गावठणांच्या जागेवर महाराष्ट्र सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या नावे घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. सरकारच्या या प्रयत्नाने कोळीवाड्यांचे अस्तित्व आणि परंपरा नष्ट होईल या भीतीने समाजाने या उपक्रमांना विरोध केला होता. त्यावर सकारात्मक पाऊल उचलत शासनाने कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी समिती गठित केली आहे.
महाराष्ट्राला ७५० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर पारंपरिक कोळीवाड्यांचे अस्तित्व आहे. या कोळीवाड्यांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट आणि रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली गडांतर आले आहे. या किनारपट्टीवरील कोळीवाड्यांच्या जागेत असलेल्या घरांचा आणि रस्त्यांचा विकासास हाती घेतला आहे. मात्र, या योजना कोळीवाड्यामधील गावठाणांचे पारंपरिक अस्तित्व नष्ट होत असल्याचा आरोप करत चेंदणी कोळीवाड्यांसह कोकण किनारपट्टीवरील कोळीबांधवांनी अशा विकासाला हरकत घेत, या योजना गावठाणांवर राबवू नयेत, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावर शासनाने मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गावठाणांचा या योजनेतील विकासाबाबत पुनर्विचार होणार आहे. विकास या निर्णयाचे अखिल भारतीय कोळी समाज, ठाणे जिल्हा यांनी स्वागत केले आहे. कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सीमांकन करण्याच्या निर्णयामुळे पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कोळी कुटुंबांना अतिक्रमणधारक ठरवण्याच्या कारवायांना आळा बसणार असल्याचा विश्वास समाजाने व्यक्त केला आहे.
-------------------------
चौकट
सीमांकनासाठी समिती गठित
मासे सुकविण्याच्या पारंपरिक खळ्या, होड्या-जाळी ठेवण्याच्या जागा, कोळी समाजाची मंदिरे, ग्रामदेवता, वहिवाटीचे रस्ते, खुली सामाजिक क्षेत्रे व विस्तारित गावठाणातील गायरान जमिनी यांचा सीमांकनात समावेश करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकनाकरिता समितीचा उपयोग होणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अखिल भारतीय कोळी समाजाचे अध्यक्ष आनंद प्रभाकर कोळी यांनी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. सीमांकन प्रक्रियेत स्थानिक सामाजिक संस्था, नोंदणीकृत कोळी संघटना व पारंपरिक जमात पंचायत यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कोट
हा निर्णय म्हणजे आमच्या पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या अस्तित्वावरची मोहर आहे. आम्ही अतिक्रमणधारक नाही, तर या मातीचे मूळ मालक आहोत. गावठाण टिकले तरच कोळी संस्कृती जिवंत राहील.
सचिन ठाणेकर, सचिव, अखिल भारतीय कोळी समाज, महाराष्ट्र प्रदेश