पारंपरिक मच्छीमार उपेक्षित

पारंपरिक मच्छीमार उपेक्षित
केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाविरोधात टीकेचा सूर
विरार, ता. २ (बातमीदार)ः केंद्र सरकार ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’च्या नावाखाली बंदरे, जहाज वाहतूक आणि कॉर्पोरेट प्रकल्पांना चालना देत आहे. मात्र, पिढ्यान्‌पिढ्या समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांसाठीची बंदरे, बाजारपेठा, उपजीविकेसाठी निधी वापरात आणण्यात अपयशी ठरत आहे. अर्थसंकल्पातून त्याचे प्रतिबिंब उमटल्याची टीका अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे युवाध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पातून किनाऱ्यावरील पारंपरिक मच्छीमारांना बेदखल करण्यात आल्याचा आरोप मिल्टन सौदीया यांनी केली. मत्स्य क्षेत्रासाठीची २०२६-२७ मधील तरतूद सरकारच्या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ धोरणातील वास्तविक प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे उघड करते. एकीकडे सरकार सागरी मच्छीमारांच्या विकासाची भाषा करते. तर दुसरीकडे पारंपरिक मच्छीमारांना सातत्याने दुय्यम स्थान दिले जात आहे. तसेच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जरी सर्वसमावेशक असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मत्स्यपालन, तलाव-आधारित शेती, खोल समुद्रातील मासेमारी आणि फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑरगॅनायझेशन, खासगी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जात असल्याने पारंपरिक समुद्री मच्छीमार, सहकारी संस्था आणि किनारी मासेमारीला दुर्लक्षित ठेवल्याचे दिसून येते.
----------------------------
नोंदवलेले आक्षेप
- मासेमारी बंदरे, मासे उतार केंद्रे, बर्फ कारखाने व शीतगृहे उभारणे आहे. यासाठी केवळ ३०.३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा आकडा सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या दाव्यांशी पूर्णतः विसंगत आहे.
- सरकार एकीकडे बंदर विकास, किनारी अंतर्गत जलवाहतूक आणि सागरी वाहतूक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देत आहे, तर दुसरीकडे हेच प्रकल्प सातपाटी यांसारख्या प्रमुख मच्छीमार बंदरे व मासे उतार केंद्रांच्या जवळ राबवले जात आहेत, ज्यामुळे पारंपरिक मासेमारी धोक्यात आहे.